आरक्षण एक विचार--दृष्टीक्षेप

आरक्षण सर्व समस्यांवरचा रामबाण उपाय असाच हल्ली सर्वांचा समज झाला आहे. यामुळेच अनेक समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देत आहेत,

चंद्रकांत कित्तुरे
आरक्षण सर्व समस्यांवरचा रामबाण उपाय असाच हल्ली सर्वांचा समज झाला आहे. यामुळेच अनेक समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देत आहेत, आंदोलन करीत आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून तर मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या आंदोलनाने अवघा महाराष्टÑ ढवळून निघाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठीचे हे आंदोलन आहे. आरक्षण मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याच्या आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेमुळे सरकारचीही पंचाईत झाली.

कायदेशीर चौकटीचे बंधन तोडून कसे आरक्षण द्यायचे यावर चर्चेचे गुºहाळ झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबरची मुदत मागून घेतली आणि मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतरही क्रांतिदिनी मराठा समाजाने आपली वज्रमूठ दाखवलीच. सध्या या आंदोलनाची धग थोडी कमी झाली आहे. याचवेळी धनगर समाजासह अन्य समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. आरक्षण नसल्याने आपण शिक्षणात, नोकरीत मागे पडत आहोत, आपली प्रगती खुंटली आहे, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने या समाजांना शांत करण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायावर शासन पातळीवर विचार सुरू असल्याचे दिसते. यात आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा पर्याय पुढे आला आहे. सकृतदर्शनी तो योग्य वाटतो.

मात्र, तो मान्य करणे कुणालाही राजकीयदृष्टया परवडणारे नाही. भारतात अठरापगड जातीचे, विविध धर्माचे, पंथांचे लोक राहतात. मात्र, पूर्वापार चालत आलेल्या जातीव्यवस्थेत मागास राहिलेल्या जातींना स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेद्वारे कायदेशीर आरक्षण देण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे पिढ्यान्पिढ्या मागास राहिलेल्या समाजांना शिक्षणाची, नोकरीची, प्रगतीची दारे खुली झाली. त्यांचाही विकास होऊ लागला. मात्र, आजही तो समाज पूर्णपणे विकसित झाला आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. ओबीसी समाजाबाबतही असेच म्हणता येईल. याचवेळी बहुसंख्याक समाजही आर्थिकदृष्टया मागे पडू लागला. शिक्षण महागडे झाल्याने शिक्षणाची दारे बंद होऊ लागली, नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या, बेरोजगारी प्रचंड वाढली. यातून धुमसणारा असंतोष गेल्यावर्षी मराठा क्रांती मूकमोर्चाद्वारे प्रकट झाला होता. मात्र, वर्षभरानंतरही आरक्षणाचे पाऊल पुढे न पडल्याने ठोक आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला गेला. मराठा समाज हा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे खरंच या समाजाला आरक्षण मिळाले तर या समाजाचे सर्व प्रश्न सुटतील असे समजणे चुकीचे ठरणार आहे. शिवाय जातीजातीच्या भिंती अशा आरक्षणाने आणखी मजबूत होणार आहेत. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी ते योग्य नाही.

भारत हा सामाजिक सलोख्यासाठी जगभरात ओळखला जातो. सामाजिक स्वास्थ्य हरविल्यास ही ओळखच धोक्यात येऊ शकते. यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण हा पर्याय योग्य वाटतो. ज्यांची परिस्थिती आहे त्यांनी हे लाभ सोडण्याची तयारी दाखवायला हवी. शिक्षण, नोकरीसह सर्व स्तरात सर्वांना समान संधी मिळायला हवी. यात मागासवर्गीय समाजाला कुठेही आपल्याला डावलले जाते आहे असे वाटता कामा नये अशी व्यवस्था करायला हवी. याचबरोबर आणखी एक-दोन पर्यायावर समाजात चर्चा सुरू असते ती म्हणजे नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ कुटुंबातील एका व्यक्तीलाच द्यावयाचा.

आपल्या कुटुंबाला आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या वर आणण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर टाकावयाची. प्रत्यक्षात हा पर्याय अशक्यप्राय आणि अव्यवहार्यही वाटतो. कारण स्वत:ची मुले आपल्या आई-वडिलांना बघत नाहीत तेथे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी अंगावर घेण्यासाठी सारेच नोकरदार अथवा सरकारचे लाभार्थी पुढे येतील याची कुणीही खात्री देऊ शकणार नाही. दुसरा एक पर्याय म्हणजे कुटुंबाचे उत्पन्न एका ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेले की त्या कुटुंबाला आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याचा. कारण त्या उत्पन्नात या कुटुंबाच्या सर्व गरजा भागू शकतात. दुसºया एखाद्या गरजू कुटुंबाला किंवा व्यक्तीला त्याचा लाभ मिळू शकतो. आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा पर्याय स्वीकारला गेला नाही तरी या पर्यायावर सकारात्मक विचार करायला कोणत्याही जातीधर्मातील कुणीही नकार देईल असे वाटत नाही. यात एक शिक्षणाचा खर्च कमी-अधिक असू शकतो, त्यामुळे तो सरकारने उचलावा. गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिले जावेत. त्यासाठीच्या सर्व संधी सर्वांना बरोबरीने उपलब्ध करून दिल्या तर या जातीच्या भिंती आपोआपच गळून पडतील.

(लेखक ‘लोकमत’चे उप वृत्तसंपादक आहेत.)
kollokmatpratisad@gmail.com