जनगणनेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्या

...अन्यथा ‘मराठा’ काय हे समजेल : पाटील

कोल्हापूर : सरकार कोणाचेही असू दे, प्रत्येक वेळी मोठा भाऊ म्हणून मराठा समाजाला शैक्षणिक, नोकरी, कर्जे, आदींमधून डावलले जात आहे. यासह कोपर्डीसारखी घटना घडूनही सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका स्वीकारली आहे. यासारख्या घटनांमुळे समाजातील युवक- युवतींच्या मनात निराशेचे ढग जमले आहेत. प्रत्येक सरकारकडून मराठा समाजाची हेटाळणी होत आहे. हे कुठे तरी थांबायला हवे. याकरिता जनगणनेनुसार समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मोर्चानंतरही केंद्र व राज्य सरकारला जाग आली नाही तर ‘मराठा’ काय असतो याची प्रचिती येईल, असा इशारा मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी राज्य सरकारला ‘लोकमत’च्या मुलाखतीद्वारे दिला.
कोपर्डीसारख्या घटनेमध्ये मराठा मुलीवर अमानुष अत्याचार व तिची हत्या करूनही पोलिसांकडून अद्यापही चार्जशीट दाखल झालेले नाही. याची दखल सरकार कधी घेणार आहे? याशिवाय समाजातील सुशिक्षित मुले, मुली उच्च शिक्षण घेऊनही बेरोजगार आहेत. त्यांच्या नोकरी व व्यवसायासाठी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मूक मोर्चानंतरची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असेल. कारण मराठा समाज जितक्या शांततेने मोर्चे काढत आहे, पुढील काळात ही शांतता टिकेल, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्तीच्या हालचालीही सुरू करण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. नोकरीत आरक्षण तसेच अद्यापही केवळ आरक्षण नसल्याने बढती रखडली आहे, अशानाही बढती मिळाली पाहिजे. शेतीमालाला हमीभावही मिळालाच पाहिजे. यासह अन्य मागण्यांसाठी हा मोर्चा आहे. विशेष म्हणजे हा मोर्चा कुठल्याही जाती-धर्मासाठी नसून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आहे.


हे व्हायला हवे
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा अभ्यास
क रून त्यात सुधारणा होणे आवश्यक
चोरी, खून, अपहार, घोटाळा, आदी मोठ्या प्रकरणांत अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो. मात्र, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात जामीन मिळत नाही. याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजाच्या बँकांचे पुनरुज्जीवन व्हावे.
व्यवसायात नव्याने येणाऱ्या मराठा युवकांसाठी अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी वित्तीय संस्थांची दारे उघडी करा.
व्यावसायिक सरकारी परवानग्याही तत्काळ मिळणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजातील लोकांसाठी विशेष उद्योग म्हणून अर्थसाहाय्यासह अनुदानही मिळायला हवे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्लॉट देताना मराठा समाजाला अग्रस्थान द्या.
पश्चिम महाराष्ट्र शेतीचा झोन म्हणून विशेष शेतीविषयक उद्योग, व्यवसाय, निर्मिती केंद्र, आदींना प्रोत्साहन द्या.

अपेक्षा
मराठी उद्योजकांनीही मराठा समाजातील छोट्या व नव्याने येणाऱ्या उद्योजकांना मदतीचा हात देणे अपेक्षित आहे.
प्रत्येक समाजाची एक खासियत आहे. त्याप्रमाणे मराठा समाजही ‘उद्योजक’ समाज म्हणून नावारूपाला यावा, याकरिता सरकारपेक्षा मराठा समाजातील बड्या उद्योजकांनी एकत्र येऊन प्रशिक्षण केंद्रे, जनजागृती केली पाहिजे.
मराठा समाज बांधवांनीही मराठी भाषा, संस्कृती टिकवण्यासाठी भाषातज्ज्ञ, विशेष व्याख्याते यांची विशेष शिबिरे घेऊन नव्या पिढीला मराठी भाषेचे, संस्कृतीचे महत्त्व पटवून द्यावे.


भूमिका मराठा
शिलेदारांच्या