पंचायत समित्या सभापतींचे आरक्षण रद्द

जिल्हा प्रशासनाचा गलथानपणा : दुपारी घोषणा, रात्री रद्दचा तडकाफडकी निर्णय; पुन्हा शुक्रवारी नव्याने सर्व सोडत

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बारा पंचायत समित्यांचे सभापतिपदांचे दुपारी घोषित केलेले आरक्षण सोमवारी रात्री जिल्हा प्रशासनाने तडकाफडकी रद्द केले. राधानगरी पंचायत समितीच्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासंबंधी नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने सर्वच तालुक्यांतील आरक्षण सोडत नव्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वीही जिल्हा परिषदेच्या परिते गटाबद्दल असेच झाल्याने त्या गटाचे घोषित आरक्षण रद्द करून नव्याने आरक्षण टाकावे लागले होते. त्यामुळे निवडणुकीसारख्या संवेदनशील कामातही जिल्हा प्रशासनाचा गलथानपणा दुसऱ्यांदा चव्हाट्यावर आला. आता ही प्रक्रिया शुक्रवारी (दि. २७) ला दुपारी अडीच वाजता नव्याने राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी जाहीर केले. ज्या तालुक्यांत मनासारखे आरक्षण मिळाल्याने कार्यकर्ते खूश झाले होते त्यांच्या आनंदावर मात्र रात्री विरजण पडले. त्याची जिल्हाभर जोरदार चर्चा झाली.
पंचायत समित्यांच्या पुढील अडीच वर्षांच्या सभापतींचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोमवारी दुपारी आरक्षण सोडत पार पडली. त्याचवेळी राधानगरीचे डॉ. सुभाष इंगवले व उमेश शिंदे यांनी त्यांच्या तालुक्यातील सभापतिपदाच्या आरक्षणावर हरकत घेतली. दुपारच्या आरक्षणामध्ये या तालुक्यात ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडले होते. तुम्ही ज्या बेसच्या आधारे ही प्रक्रिया राबविली आहे, तीच चुकीची असल्याचे शिंदे-इंगवले यांचे म्हणणे होते परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्यांना ‘आता आम्हाला काही बदल करता येणार नाही,’ ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगून पिटाळून लावले म्हणून त्यांनी लेखी तक्रार केली. त्यांनी केलेल्या हरकतीची उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रामदास जगताप यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चौकशी केली असता त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळले म्हणून तातडीने सूत्रे हलली. राधानगरीच्या प्रांताधिकाऱ्यांना व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांना बोलावून घेण्यात आले. त्या एका तालुक्याचे आरक्षण नव्याने काढायचे झाल्यास अन्य तालुक्यांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने सर्वच तालुक्यांचे फेरआरक्षण काढण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला.
दुपारी झालेल्या सोडतीत सुरुवातीला कशा पद्धतीने जागा आरक्षित राहतील, हे सांगण्यात आले. त्यानंतर बाराही तालुक्यांची अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आणि टक्केवारी सांगून याआधीची सन १९९५ पासूनची सभापतिपदांची तालुकावर आरक्षणे याचा आढावा घेऊन आजरा आणि चंदगड येथे अनुसूचित जातीसाठी थेट आरक्षण पडल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यातही आजरा येथे याआधी हे ‘अनुसूचित जाती महिला’ आरक्षण पडले होते. त्यामुळे शिल्लक चंदगडचे सभापतिपद हे अनुसूचित महिलेसाठी आरक्षित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

लोक शहाणे..प्रशासन अडाणी..
जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या सोडतीवेळीही लोकांनी परिते मतदारसंघाबाबत तक्रारी केल्या, तेव्हाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘तुम्ही आता आम्हाला काही सांगू नका...सोडत झाल्यानंतर तुम्ही दाद मागू शकता.’ असे सांगून गप्प बसविले होते. सभापती आरक्षणावेळीही असाच प्रकार घडला. खरेतर आरक्षणाबद्दलची बिनचूक माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे हवी. कारण लोक त्याबाबत प्रचंड संवेदनशील आहेत परंतु ‘प्रशासन अडाणी व लोकच शहाणे’ असल्याचे प्रत्यंतर पुन्हा आले.

महापालिकेतही तोच कित्ता
कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीतही ‘नागरिकांचा मागासवर्ग’ या मतदार संघाचे आरक्षण निश्चित करताना असाच घोळ झाला होता. त्यामुळे तिथेही ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात आली होते. त्यामुळे महापालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असे चुकीचे वर्तुळ पूर्ण झाले.

‘राधानगरी’त काय झाला घोळ..?
राधानगरी पंचायत समितीसाठी सन १९९९ ला सभापतिपद खुले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे हिंदुराव चौगले यांची या पदावर निवड झाली. त्यावेळी हे पद एक वर्षासाठी होते.
पुढे सरकारने जानेवारी २००० ला जेव्हा नव्याने आरक्षण सोडत घेण्यात आली तेव्हा हे पद ‘अनुसूचित जाती’साठी आरक्षित झाले परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. अधिसूचना मात्र ‘अनुसूचित
जाती’चे सभापतिपद अशी
झाली होती.
पुन्हा मार्च २००२ ला शासनाने हे पद अडीच वर्षांचे केले व आरक्षण सोडत काढण्यात आली तेव्हा ‘अनुसूचित जाती महिला’ या पदासाठी सभापतिपद आरक्षित झाल्यावर तिथे शकुंतला पोवार यांना संधी मिळाली. सोमवारची सोडत काढताना जिथे अनुसूचित जातीचे आरक्षण यापूर्वी दोनवेळा पडले आहे, त्यांना वगळण्यात आले.

त्यामध्ये राधानगरीही वगळण्यात आले; परंतु कागदोपत्री हे पद अनुसूचित जातीतील व्यक्तीस दोन वेळा मिळाल्याचे दिसते परंतु प्रत्यक्षात ते एकदाच मिळाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे फेरआरक्षण प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता राधानगरी अनुसूचित, तर आजऱ्यात बदल
आरक्षणाची फेरसोडत काढण्यात येणार असली तरी त्यामध्ये राधानगरीचे सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होणार हे स्पष्टच झाले. सोमवारच्या सोडतीत आजरा व चंदगडसाठी हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. आजऱ्यात हे आरक्षण यापूर्वी पडले होते, त्यामुळे आजऱ्याचे सभापतिपदाचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता आहे.