आरक्षण आर्थिक निकषावर, गरजेनुसार द्यावे

‘लोकमंच आरक्षण पुनर्विचार परिषदेती’ल सूर

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर : जाती-जातींमध्ये मतभेद निर्माण करून आरक्षण देण्यापेक्षा आर्थिक आणि सामाजिक गरजेनुसार आरक्षण द्यावे, अशा मागणीचा सूर शनिवारी लोकमंच आरक्षण पुनर्विचार परिषदेत उमटला.

येथील केशवराव भोसले नाट्यगृहामध्ये ‘लोकमंच आरक्षण पुनर्विचार परिषद’ झाली. परिषदेस भाजप अनुसूचित मोर्चाचे प्रमुख व राष्ट्रीय दलित नेते शांत प्रकाश जाटव (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

ते म्हणाले, आरक्षण पद्धती ही इंग्रजांच्या काळापासून सुरू आहे. त्यामुळे कला, शिक्षण, आदी व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. जाती-जातींवर आधारित जनगणना करण्याची पद्धत इंग्रजांनी सुरू केली. त्यामुळे जाती-जाती दुभंगत आहेत. पूर्वीपासून सुरू असलेली ही आरक्षण पद्धत बदलली पाहिजे. समाजातील ज्या घटकाला आरक्षण मिळालेले नाही, त्यांना प्रथम आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. गरजूंना आरक्षणाची आज गरज असल्याने त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी भारतीय संविधान कलम ३४० नुसार आयोग स्थापित करावा. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे घराघरांतून विनंतीची पत्रे गेली पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

भारतीय आरक्षण मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलोककुमार पांडे म्हणाले, आरक्षण पद्धतीमुळे जाती-जातीत दरी निर्माण होत आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षणाची पद्धत अंमलात यावी. राष्ट्रीय आझाद मंचच्या राष्ट्रीय महासचिव स्वागतिका पती म्हणाल्या, जातीच्या आधारावर आरक्षणे दिल्यामुळे समाज एकत्र येण्याऐवजी दुभंगला आहे. त्यासाठी प्रचलित आरक्षण पद्धती बंद झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी न करता त्यावर विश्लेषण व समिक्षा झाल्या पाहिजेत.

यावेळी मधुकर पाटील म्हणाले, सध्याच्या आरक्षण पद्धतीवर विचारमंथन होण्याची गरज आहे. आरक्षणामुळे वंचित होते ते प्रवाहात आले; पण त्यातूनही आरक्षण न मिळाल्याने विशिष्ट समाज मागे राहिला आहे. मराठा समाजातही शेतीची विभागणी होत गेल्यामुळे तोही सध्याच्या स्थितीत मागासलेला बनत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे.

प्रारंभी परिषदेचे संयोजक सुनील मोदी यांनी परिषद घेण्याचा उद्देश विषद केला. ते म्हणाले, आमच्या परिषदेतून आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी नसून, आरक्षण दिलेल्यांपैकी वंचितांना आरक्षण द्या, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. त्यांना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था पाहावी लागेल. उर्वरित पन्नास टक्क्यांमधनू सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावे. यावेळी क्षिप्रा चक्रवर्ती यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

याप्रसंगी सनी भाले हेही उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) परिसरात पोलिस बंदोबस्त गेले पंधरा दिवस सुरू असलेल्या या आरक्षणाच्या नियोजनानंतर ही परिषद वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता होती. कोल्हापुरातील बारा बलुतेदार संघटना एकत्र येऊन त्यांनी आरक्षण सघर्ष समितीच्या नावाखाली या परिषदेस विरोध दर्शविला होता. ही परिषद उधळून लावण्याचा इशारा दिला होता; पण परिषदेतील काही मागण्या शिथिल केल्याने परिषदेस पोलिसांनी परवानगी दिली होती; पण तरीही कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कार्यक्रमस्थळी केशवराव भोसले नाट्यगृहाबाहेर प्रचंड पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.