आरक्षणासंबंधी करणार साळवेंशी चर्चा: चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री व राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह १२ जण विशेष विमानाने शुक्रवारी (दि. ७) दिल्लीला जाणार असून तेथे प्रख्यात विधीज्ञ हरिष साळवे व कुंभकोणी यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. स्वत: पाटील यांनीच ‘लोकमत’ भेटीवेळी सोमवारी सायंकाळी ही माहिती दिली. राज्य शासनाने आरक्षण देण्यासाठी जेवढी मेहनत घेतली, त्याहून जास्त मेहनत आम्ही आरक्षण टिकवण्यासाठी घेत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
आरक्षण आंदोलनामध्ये ‘लोकमत’ ने बजावलेल्या भूमिकेबध्दल सरकारच्यावतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मंत्री पाटील यांनी ‘लोकमत’च्या कार्यालयास भेट दिली. आरक्षण मिळवून देण्यात मोठा वाटा उचलल्याबध्दल ‘लोकमत’च्यावतीने संपादक वसंत भोसले व वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. ‘लोकमत’चे संस्थापक जवाहरलालजी दर्डा यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांनी अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने काय-काय केले याचा उलगडा केला.
मंत्री पाटील म्हणाले, ‘मराठा आरक्षण लागू करताना कोणत्याही कायदेशीर त्रुटी राहू नयेत यासाठी विख्यात विधिज्ञ साळवे यांची आम्ही सुरुवातीपासूनच मदत घेतली. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा अ‍ॅड साळवे हे कौटुंबिक कामानिमित्ताने लंडनला गेले होते. सरकारकडून कायद्याचा मसुदा घेवून तीनवेळा वरिष्ठ अधिकारी लंडनमध्ये पाठविण्यात आला. त्यांनी दुरुस्त्या केल्यानंतरच कायद्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आले.
मंत्री पाटील म्हणाले, ‘आम्हांला या कायद्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नको होत्या, त्यांनी इतर मागास आरक्षणाला धक्का लावणार नाही आणि उर्वरित ३२ टक्क्यांमध्येही मराठा तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल हे दोन उल्लेख त्यांनी या मसुद्यामध्ये स्वतंत्रपणे करण्यास सांगितले. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या मनांतही साशंकता निर्माण होणार नाही आणि मराठा समाजातही त्यावरून कांही बुध्दीभेदाचे राजकारण होणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली. राज्य मागासवर्ग आयोगानेही खूप मेहनत घेतली. गेले तीन महिने या आयोगाचे सदस्य घरी न जाता केवळ याच कामामध्ये व्यस्त राहिले. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड यांच्या पापणीला अतिताणामुळे दुखापत झाली. रोज रात्री काम संपल्यावर त्यांना बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेले जात होते. परंतू अशा स्थितीतही त्यांनी हे काम केले. कोल्हापूरचे माजी न्यायाधीश के. डी. पाटील यांचेही यामध्ये मोठे योगदान आहे.’
संपादक वसंत भोसले म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय अतिशय संयमाने व कुशलतेने हाताळला त्यामुळे समाजात कटूता निर्माण झाली नाही. ‘लोकमत’ने सुरुवातीपासूनच दोन समाजात कसे सौहार्द राहिल असाच प्रयत्न केला. आरक्षणाचा निर्णय म्हणजे राज्याचाही कसोटीचा क्षण होता परंतू सरकार त्यास यशस्वीपणे सामोरे गेले.’ यावेळी ‘लोकमत’चे सर्व विभागप्रमुख, बातमीदार व अन्य सहकारी उपस्थित होते.
गनिमी काव्याने मराठा आरक्षणचा निर्णय
कोल्हापूर : मराठा आरक्षण निर्णय होण्याआधीच तो हाणून पाडण्यासाठी काहीजण काळे कोट घालून सज्ज होते; त्यामुळे ‘गनिमी काव्या’नेच आरक्षणाचा निर्णय घेतला. तसेच या आरक्षणाविरोधात कोणी न्यायालयात गेले तरी ते टिकण्यासाठी सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.