भूमी अधिग्रहण कायद्याला विरोध करा

जे. एफ. पाटील : सत्ताधाऱ्यांच्या हितसंबंधितांसाठी दुरुस्त्या; शेतकऱ्यांवर घाला येणार

कोल्हापूर : हितसंबंधित, कार्यकर्ते यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी देण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने तयार केलेला प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायद्याला तीव्र विरोध करावा, असे आवाहन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी सोमवारी केले.
येथील श्रमिक प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले लिखित ‘भारतातील भूमी अधिग्रहण -२०१५ शेतकरी विरुद्ध कारखानदार व सरकार’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात कार्यक्रम झाला. श्रमिक प्रतिष्ठानचे प्रसाद कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते पुस्तक प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. पाटील म्हणाले, ब्रिटिशांनी १८९४ साली जमीन अधिग्रहण कायदा केला. त्यामध्ये १९८४ साली दुरुस्ती झाली. त्या कायद्यात दुरुस्ती करून भूमी अधिग्रहण कायदा - २०१३ गेल्या संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेनंतर केला. कोणतेही नवे सरकार आल्यानंतर आपल्या हितसंबंधितांच्या फायद्यासाठी कायद्यात बदल करीत असते. त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर २०१३च्या विधेयकाची अंमलबजाणीही झाली नसताना शेतकऱ्यांच्या चांगल्या जमिनी बळकावण्यासाठी भूमी अधिग्रहण कायदा-२०१५ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्यात २०१३च्या कायद्यात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूच्या तरतुदी शब्दांचा खेळ करून काढलेल्या आहेत. भांडवलदार, उद्योगपती यांना जमीन देण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. लाजलज्जा सोडून जाणीवपूर्वक राज्यसभेचे अधिवेशन स्थगित
करून फेर अद्यादेश काढला आहे.
ते म्हणाले, सन २०१३च्या कायद्यातील शेतकरी विरोधी तरतुदी दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. त्या न करता सत्ताधाऱ्यांनी हितसंबंधितांचे भले करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली. विकासासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी विरोध असू नये. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन घेणार आहे त्यांचे पुनर्वसन तो प्रकल्प पूर्ण होण्याआधी करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन केल्यानंतर त्यांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. प्रकल्पात विस्थापित कुटुंबातील किमान दोघांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळायला हवी. खरोखरच सार्वजनिक उद्देशासाठीच जमीन अधिगृहण केले पाहिजे. मात्र, याकडे प्रस्तावित विधेयकात दुर्र्लक्ष केले आहे. प्रस्तावित कायद्यामुळे जमीन संपादनाचा राजमार्ग निर्माण होणार आहे.
यावेळी कुलकर्णी, दिलीप पोवार यांची भाषणे झाली. प्रा. विलास रणसुभे यांनी प्रास्ताविक, तर उमेश सूर्यवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी चिंतामणी मगदूम, एस. बी. पाटील, उमेश सूर्यवंशी, उमेश पानसरे, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


चारपट भरपाईचे आमिष...
अलीकडे शासन संपादित जमिनीसाठी चार ते पाचपट भरपाई देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे. मात्र, भू-निबंधकाकडे जमीन खरेदीसाठी केलेल्या नोंदीच्या चारपट प्रत्यक्षात भरपाई दिली जाणार आहे. मात्र, ती भरपाई बाजारभावापेक्षा कमी असणार आहे. त्यामुळे चारपट भरपाईचे आमिषच आहे, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.