खासदार, आमदारांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध ठराव

जिल्हा परिषद सभा : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, निधी वाटपाचा वाद

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज संस्थेकडील निधीत खासदार, आमदार यांचा हस्तक्षेप थांबवावा व जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेला निधी सर्व सदस्यांना मिळावा असा ठराव मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या.
सभा तहकूब झाल्यानंतर अध्यक्षा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ जिल्हा परिषदेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत चालत गेले. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा नियोजन समिती सभेत सदस्यांना आपले म्हणणे मांडू दिले जात नाही. सामान्य कार्यक्रम व इतर योजना कामे घेताना सदस्यांना विचारले जात नाही.
खासदार, आमदारांसाठी स्वतंत्र फंड असतो, तरीही ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत आहेत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या नियमानुसार निधीचे वाटप करावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच राहतील, असे शासनाचे आदेश आहेत.
त्यावेळी उपाध्यक्ष खोत यांनी शासनच्या नियमानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप करावे, अन्यथा मतदानाची मागणी करून संपूर्ण ४० कोटी निधीचे वाटप करण्याचे भाग पाडले जाईल, असा इशारा दिला.
धैर्यशील माने यांनी खासदार, आमदार यांनी जिल्हा परिषदेसाठी आलेल्या निधीचे वाटेकरी होणे बरोबर नाही, असे सांगितले. सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी मागणीही केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी म्हणाले, निधीवाटपासंंबंधी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल.
निवेदन देताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, अध्यक्षा विमल पाटील, सभापती अरुण इंगवले, अभिजित तायशेटे, किरण कांबळे, ज्योती पाटील, सदस्य शिवप्रसाद तेली, आदी सदस्य उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)