ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा

वेतनवाढ देण्याचे आदेश : वेतनवाढ न देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर होणार फौजदारी

दत्तात्रय पाटील-- म्हाकवे -ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन व राहणीमान भत्ता वाढविण्याचा निर्णय होऊन वर्ष उलटले तरीही प्रत्यक्षात वाढीव वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हते. याबाबत शासनस्तरावर लेखी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यानुसार ज्या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळत नाही, अशा ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांसह ग्रामसेवक, पंचायत समितीतील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कामगार कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. शासनाने तसे स्पष्ट आदेशच जारी केल्याने राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना गणरायाचा गोडधोड प्रसाद मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनलेल्या वेतनवाढीच्या अंमलबजावणी आदेशामुळे कर्मचारी वर्ग मनोमनी सुखावला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५५ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन व राहणीमान भत्ता देण्यासंबंधी शासननिर्णय झाला. शासनाने हा निर्णय घ्यावा, यासाठी कर्मचाऱ्यांसह श्रमिक संघ अनेक दिवसांपासून लढा देत आहे. त्याची दखल घेत शासनाने गतवर्षी वरील निर्णय घेतला. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अद्याप अंमलबजावणीच केलेली नव्हती.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन, श्रमिक संघ पुणे श्रमिक संघाचे सरचिटणीस व महादेव पवार (ता. पलूस, जि. सांगली) यांनी या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन व राहणीमान भत्ता मिळत नसल्याची तक्रार केली होती.
विशेष बाब म्हणजे ७ आॅगस्ट २०१३ ला वेतनवाढीचा निर्णय झाला आणि शासनाने डिसेंबर २०१३ पर्यंत वाढीव तरतूदही वितरित केली आहे. तरीही गटविकास अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नव्हती. मात्र, उशिरा का असेना, या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन व राहणीमान भत्ता मिळत नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शासनाने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचारी सुखावले आहेत.

शासनाने डिसेंबर १३ पर्यंतची संपूर्ण तरतूद संबंधित पंचायत समितीकडे वितरित केली होती. परंतु, संबंधित ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही तरतूद पोहोचलीच नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या तरतुदीप्रमाणे सुधारित किमान वेतन वितरित केलेल्या ग्रामपंचायतींनाच पुढील तरतूद वितरित करण्यात येणार असल्याचेही ग्रामविकास मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी शि. फ. लांडगे यांनी नमूद केले आहे.

पदपूर्वीचे सुधारित
वेतनवेतन
लिपिक३०००६३००
पाणीपुरवठा २१००५६००
झाडू नोकर१८००५२००