जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल शंभर पानी

जिल्हा बँक घोटाळा : ११७ कोटींचे १४० कोटींवर जाणार; प्रत्येक संचालकामागे ४ कोटींची जबाबदारी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांवर येत्या पंधरा दिवसांत जबाबदारी निश्चित होणार आहे. चौकशी अधिकारी तथा सोलापूर विभागाचे साखर सहसंचालक सचिन रावल यांनी शंभर पानांचा अहवाल तयार केला आहे. चौकशीमध्ये माजी संचालकांवर ११७ कोटींचा ठपका ठेवला असला तरी व्याजासह ही रक्कम सुमारे १४० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येकावर चार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
बँकेच्या संचालक मंडळाने विनातारण कर्ज वाटप, अपुऱ्या तारणांसह सदोष कर्जवाटपामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २००९ ला बँकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक धनंजय डोईफोडे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासक मंडळाने बॅँकेच्या नुकसानीस जबाबदार असणारे ४५ आजी-माजी संचालकांसह चार अधिकाऱ्यांना दोषी धरत त्यांच्यावर तब्बल ११७ कोटी ६८ लाख २५ हजार ४५० रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. या जबाबदारीसंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संचालकांना मुभा दिली. डोईफोडे यांनी संचालकांवरील ७२ (१), (२) व (३) ची कारवाई पूर्ण केली.
डोईफोडे यांची बदली झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक म्हणून आलेले सचिन रावल यांनी ७२ (४)ची कारवाई पूर्ण केली, पण त्यांचीही बदली झाली. आता ७२(५) नुसार जबाबदारी निश्चित केलेल्या संचालक व अधिकाऱ्यांचे शेवटचे म्हणणे ऐकून घेऊन निकाल देणे, एवढीच प्रक्रिया राहिलेली होती. रावल यांच्याकडे सोलापूर विभागातील कामाचा व्याप असल्याने त्यांच्यावर पुढील कारवाईच्या मर्यादा होत्या पण साडेचार वर्षे झाले तरी चौकशी पूर्ण होत नव्हती, याविरोधात एखादा सभासद न्यायालयात गेला तर सहकार विभागाचे वाभाडे काढले जातील म्हणून घाईगडबडीने सहकार विभागाने विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतच ७२(५) नुसार कारवाई करण्याची सूचना केली. त्यानुसार सचिन रावल यांनी या प्रकरणाचा सुमारे शंभर पानांचा जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल येत्या आठ-
दहा दिवसांत विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. राजेंद्र दराडे हा कारवाईचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे देणार असून त्यानंतर माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
संघाने अडचणी वाढविल्या
तंबाखू संघ व सहकार समूहासारख्या अशाप्रकारच्या संस्थांचे कर्ज वसूल झाले नसल्याने या रकमा जबाबदारीमध्ये धरण्यात आलेल्या आहेत. त्या व्याजासह वसूल होणार असल्याने जबाबदारीचा आकडा पुगणार आहे.



यांच्यावर होणार जबाबदारी निश्चित
सदाशिवराव मंडलिक, हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, पी. एन. पाटील, के. पी. पाटील, आ. महादेवराव महाडिक, विनय कोरे, प्रकाश आवाडे, निवेदिता माने, ए. वाय. पाटील, पी. जी. शिंदे, डॉ. संजय पाटील, भैयासाहेब कुपेकर, आनंदराव पाटील-चुयेकर, प्रा. जयंत पाटील, विठ्ठलराव नाईक-निंबाळकर, बाबूराव हजारे, अमरसिंह पाटील, अरुण नरके, संदीप नरके, वसंतराव मोहिते, अब्दुलगणी फरास, मानसिंगराव गायकवाड, व्ही. बी. पाटील, नरसिंग पाटील, टी. आर. पाटील, राजू जयवंतराव आवळे, राजलक्ष्मी खानविलकर, ऊर्मिला शिंदे, ए. डी. देसाई (निरीक्षक), जे. बी. दसरे (व्यवस्थापक), डी. एस. चव्हाण( कार्यकारी संचालक),एस. व्ही. मुनिश्वर (व्यवस्थापक).

चंद्रकांतदादांची कसोटी !
बँकेच्या कारवाईत सर्वच संचालक हे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे बडे नेते आहेत. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली तर या नेत्यांच्या राजकीय वाटचालीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्यात राज्यासह केंद्रात सत्तांतर झाल्याने या संचालकांवर कारवाई अटळ आहे. त्यात सहकार खाते चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे असल्याने या नेत्यांवर कारवाई करून काँग्रेस व राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याची नामी संधी भाजपला मिळालेली आहे. पण गेले वर्षभरात जिल्ह्यातील बदललेली समीकरणे पाहता मंत्री पाटील यांची या प्रकरणात कसोटी लागणार आहे.