वादग्रस्त आरक्षित जागेवर बांधकामास मज्जाव
By admin | Published: November 6, 2014 11:12 PM2014-11-06T23:12:32+5:302014-11-07T00:09:55+5:30
जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांचा आदेश : हुपरीत ग्रामपंचायत-धरणग्रस्त आमने-सामने
हुपरी : येथील गट नंबर ९२५/४ ‘अ’ मधील काळम्मावाडी धरणग्रस्त वसाहतीतील विकासकामांसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागेवरती ‘जलकुंभ’ उभारण्यास धरणग्रस्तांनी विरोध करून या जागेवर केवळ आपलाच हक्क असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत व धरणग्रस्त आमने-सामने आल्याने वादाला चांगलेच तोंड फुटले आहे. या वादग्रस्त मुद्द्याप्रश्नी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेंद्र सूर्यवंशी यांनी हस्तक्षेप करीत नागरी विकासकामासाठी आरक्षित असणारी जागा सरकारी मालकीची असून, केवळ सात-बारा पाहून निर्णय घेता येणार नाही, आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे ग्रामपंचायत व धरणग्रस्तांना सांगून वेळ मारून नेली आहे. दरम्यान, ‘जलकुंभ’ उभारणीचे काम थांबविण्यात आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रौप्यनगरी हुपरी शहराची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी शासनाच्या भारत निर्माण योजनेतून सुमारे १५ कोटी रुपये खर्चाची नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शहरातील अंतर्गत पाईपलाईन टाकणे, यशवंतनगर, केंद्रीय प्राथमिक शाळा, शाहूनगर व काळम्मावाडी धरणग्रस्त वसाहतीमध्ये जलकुंभ उभारणे अशा प्रस्तावित कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. गट नंबर ९२५/४ ‘अ’ मधील काळम्मावाडी धरणग्रस्त वसाहतीमधील विकासकामांसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागेत ‘जलकुंभ’ उभारण्याच्या कामास ग्रामपंचायतीने सुरुवात करण्यास तेथील धरणग्रस्तांनी जोरदार विरोध करून काम बंद पाडले आहे. तसेच याबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. ग्रामपंचायतीनेही याप्रश्नी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली आहे. याबाबत पुनर्वसन अधिकारी शैलेंद्र सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थिती जाणून घेतली. (वार्ताहर)
कागदपत्रे पाहून निर्णय घेणार
दोघांनाही समज देताना पुनर्वसन अधिकारी सूर्यवंशी म्हणाले, सध्या वादग्रस्त बनलेली जागा सरकारी मालकीची असून, मालकी सांगण्यासाठी केवळ सात-बारा पाहून निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी सर्व कागदपत्रे पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत या जागेवर धरणग्रस्तांनी किंवा ग्रामपंचायतीने कोणतेही काम सुरू करू नये. ग्रामपंचायतीने जागा मागणीबाबत रीतसर अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे योग्य कागदपत्रांच्या प्रस्तावासह पाठवावा, अशा सूचना केल्या आहेत.