साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध आणण्याच्या हालचाली

व्यापारीवर्गात अस्वस्थता : दर घसरून साखर उद्योग पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती

चंद्रकांत कित्तुरे -- कोल्हापूर साखरेच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी साखरेचा साठा आणि उलाढालीवर निर्बंध आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. यामुळे साखर व्यापाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. असे निर्बंध आल्यास साखरेचे दर घसरून हा उद्योग पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून साखरेचे दर घसरल्याने साखर उद्योग अडचणीत आला होता. तो १९५० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आला होता. उत्पादन खर्चापेक्षाही साखरेचे दर कमी झाल्याने कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागत होता. उसाची एफआरपी देणेही अशक्य बनले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी निर्यात अनुदान, बिनव्याजी कर्ज अशा स्वरूपात मदत दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून साखरेचे दर वाढू लागल्याने या उद्योगाला ‘अच्छे दिन’ दिसू लागले होते. हे दर प्रतिक्विंटल ३५०० रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचल्याने साखरेचा किरकोळ बाजारातील दर ४० रुपये प्रतिकिलोवर जाऊन पोहोचला. दरातील वाढती तेजी पाहता व्यापाऱ्यांनी फॉरवर्ड ट्रेडिंगमध्ये आॅक्टोबरचा भाव ३६०० रुपये प्रतिक्विंटलवर नेऊन ठेवला. ही दरवाढ अशीच चालू राहिल्यास बाजारातील साखरेचा दर प्रतिकिलो ५० रुपयांवर जाऊन पोहोचेल अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागल्याने केंद्र सरकारने त्याची गंभीर दखल घेत ही दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडील साखरेचा साठा आणि उलाढालीवर निर्बंध आणण्याचे संकेत दिले. यामुळे व्यापाऱ्यांत खळबळ माजली. दरवाढीलाही ब्रेक लागला आणि ३५०० रुपयांपर्यंत गेलेला साखरेचा दर कमी होऊ लागला. सध्या तो ३३०० ते ३३५० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आहे.
साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध आणल्यास अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात आल्याने व्यापाऱ्यांनी कारखान्यांकडील साखर खरेदी कमी करून आपल्याकडील साखर विक्रीला काढल्याने दर उतरले असल्याचे कारण साखर कारखानदारीतील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
कारखान्यामध्ये तयार झालेली साखर ग्राहकांपर्यंत जाईपर्यंत ती चार ते पाच मध्यस्थांमार्फत जाते. त्यामुळे साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध आणून सरकारला जे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे ते होईलच याबाबत व्यापाऱ्यांच्या मनातही शंका आहे. ती सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी आॅल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्रराज मिश्रा यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आणि चर्चा केली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी यांनी केले. व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडील साखरेचा अतिरिक्त साठा बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा. तो कालावधी साठ्यावर निर्बंध आणणारा अध्यादेश ज्या दिवशी निघेल त्या दिवसापासून ३० दिवसांचा असावा. साखरेच्या साठ्याची मर्यादा कोलकाता येथे एक हजार टनांवरून १५०० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवावी. उर्वरित देशात ही मर्यादा ५०० टनांची आहे, ती १००० टनांपर्यंत वाढवावी. निर्यात अनुदान थांबविण्यात यावे. साठ्याची मर्यादा सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी दिल्या जाणाऱ्या साखरेला लागू करू नये. राज्य सरकारचा एक्साइज गेट पास अनिवार्य करून ही सार्वजनिक वितरणासाठीची साखर दिली जावी. सध्या ज्यांनी कराराद्वारे घेऊन ठेवलेली एनसीडीइएक्सच्या गोदामात साखर ठेवली आहे, त्या साठ्याची निर्गत करण्यासाठी एकवेळ यातून सूट द्यावी. नवीन साखरेला ही सूट दिली जाऊ नये, आदी मागण्या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

काही कारखाने अडचणीत
साखरेचे दर वाढू लागल्याने ते
आणखी वाढतील या अपेक्षेने काही कारखान्यांनी आपली साखरच
विक्रीला काढलेली नाही. आता दर
घसरू लागल्याने या कारखान्यांवर कपाळावर हात मारून घेण्याची
वेळ आली आहे.

दर उत्पादन खर्चापेक्षा जादा
सध्या बाजारात मिळणारा दर साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जादा आहे. किमान कारखान्यांना तोटा होणार नाही हे तरी निश्चित आहे. यामुळे साखर उद्योगाला चांगले दिवस येऊ लागले आहेत. साठ्याची मर्यादा आल्यास दर पुन्हा आणखी खाली येऊन साखर कारखानदारी पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.