‘जयप्रभा’चा निकाल २९ ला

कोल्हापूर : जयप्रभा स्टुडिओच्या जागेच्या मूळ खरेदीपत्रात सरकारने घालून दिलेली अट ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांना बंधनकारक असल्याने तसेच या जागेच्या तीन एकरांवर ‘स्टुडिओ’ असे आरक्षण असल्याने त्याचा इतर कारणांसाठी वापर करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद चित्रपट महामंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश मोरे यांनी मंगळवारी न्यायालयात मांडला. दरम्यान, दोन्हीही बाजूंनी सुनावणी पूर्ण झाल्याने यावर २९ एप्रिलला निकाल देण्यात येणार आहे.
बेलबाग येथील जयप्रभा स्टुडिओ पाडून ही जागा बिल्डरला देण्याच्या निर्णयामुळे २०१४ साली कोल्हापुरात लता मंगेशकर यांच्याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारले गेले होते. त्यावेळी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने हा स्टुडिओ शासनाने ताब्यात घेऊन त्याचा विकास करावा, अशी याचिका दिवाणी न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी कोल्हापुरातील न्यायालयात मंगळवारी पूर्ण झाली.
अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या वतीने तसेच प्रमोद शिंदे, माजी अध्यक्ष दिवंगत यशवंत भालकर, प्रसाद सुर्वे यांच्यासह अर्जुन नलवडे, भालचंद्र कुलकर्णी, भास्कर जाधव, विजय शिंदे, चंद्रकांत जोशी यांच्या वतीने मंगळवारी अंतिम सुनावणीवेळी अ‍ॅड. प्रकाश मोरे यांनी बाजू मांडली. जयप्रभा स्टुडिओच्या मूळ खरेदीपत्रात सरकारने घातलेली अट ही ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांना बंधनकारक आहे. शहराच्या दुसऱ्या विकास योजनेत १९९९ मध्ये अर्धा भाग स्टुडिओसाठी, तर अर्धा भाग रहिवासी आरक्षित आहे. तीन एकर जागेवर स्टुडिओ असेही आरक्षण असल्याने त्याचा इतर कारणांसाठी तसेच व्यापारी संकुलासाठीही विक्री करता येणार नाही. या जागेवरील हेरिटेज प्रक्रिया यापूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिकेने अर्धवट सोडली; पण त्यासाठी शासनाने २०१० मध्ये नगररचना उपसंचालक नेमले होते. त्या आदेशाविरोधात लता मंगेशकर यांनी उच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली होती. ती २०१५ मध्ये न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर ते मंगेशकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले; पण नंतर त्यांनीच याचिका मागे घेतली. त्यामुळे या जागेला हेरिटेज ग्रेड ३ हा दर्जा कायम आहे. या जागेचा वापर हा हेरिटेज रेग्युलेशनमधील तरतुदीनुसार करावा लागेल. त्यामुळे लता मंगेशकर यांना स्टुडिओत किरकोळ दुरुस्ती करता येईल; पण त्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही युक्तिवादात अ‍ॅड. मोरे यांनी मांडले.
दोन्हीही बाजूंचा अंतीम युक्तिवाद संपल्याने २९ एप्रिल रोजी निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. भोसले यांनी सांगितले.