‘टोल’चा निकाल दिवाळीपूर्वी ?

सुनावणी संपली : कोल्हापूरकरांची उत्सुकता पुन्हा ताणली

कोल्हापूर : रस्ते प्रकल्पाचा चुकीच्या पद्धतीने झालेला करार, ‘आयआरबी’ला कवडीमोलाने दिलेली जागा, कंपनीने एक कोटी रुपयांची जादा दिलेली बॅँक गॅरंटी, टोलसाठी होणारा विरोध, आदी मुद्द्यांवर आज, मंगळवारी उच्च न्यायालयात कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी चर्चा झाली. याचिकाकर्ते, राज्य शासन, महापालिका, आयआरबी व रस्ते विकास महामंडळ, आदींनी न्यायालयात म्हणणे सादर केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी संपल्याने जाहीर केले. न्यायालय सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून दिवाळी सुटीपूर्वी अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे.
टोलप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच सोमवार (दि. २९) पासून दोन दिवसांची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. सकाळच्या सत्रात सुभाष वाणी, शिवाजीराव परुळेकर व अमर नाईक यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी म्हणणे मांडले. टेंबलाईवाडी येथील ३६ हजार चौरस मीटरची जागा ‘आयआरबी’ला देण्याची घाई रस्ते महामंडळाने केली. या जागेवर पूर्वी टिंबर मार्केट व सध्या मैदानाचे आरक्षण आहे. टोलची मुदत ३० वर्षे, तर जागा मात्र ९९ वर्षे कराराने नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाड्याने देण्यात आली. अशा प्रकारे नागरी मालमत्तेचा विचार न करता चुकीचा करार केला आहे. हा करारच बेकायदेशीर असल्याने टोल रद्द करावा, अशी मागणी अ‍ॅड. नेवगी यांनी केली.
सरकारी वकील वैजयानी यांनी शासनाची बाजू मांडली. त्यांनी ‘सोव्हिल’ या सल्लागार कंपनीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारेच शासनाने टोलवसुलीस परवानगी दिल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. रस्ते महामंडळाचे वकील अजित चव्हाण यांना न्यायालयाने ९९ वर्षांच्या कराराने जागा देण्यापूर्वी रस्ते महामंडळाने नागरी हिताचा विचार का केला नाही? अशी विचारणा केली.
‘आयआरबी’चे वकील जनक द्वारकादास यांनी कंपनीने २४ कोटी रुपयांच्या अपूर्ण कामांसाठी २५ कोटी रुपयांची बॅँक गॅरंटी महापालिकेकडे जमा केल्याचे सांगितले. रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे व विरोधी आंदोलनास सुरुवात झाली. प्रकल्पाच्या सुरुवातीसच का विरोध झाला नाही? आदी मुद्दे उपस्थित केले. टोलसाठी राज्य शासनाची स्थगिती होती. तसेच यापूर्वीही याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. (प्रतिनिधी)