कामगार भरतीत कंत्राटी कामगारांना कायम करा - राजू शेट्टी
By संदीप आडनाईक | Published: March 5, 2024 07:54 PM2024-03-05T19:54:34+5:302024-03-05T19:54:56+5:30
महावितरणमध्ये शासनाकडून नवीन कामगार भरती केली जात आहे.
कोल्हापूर: महावितरणमध्ये शासनाकडून नवीन कामगार भरती केली जात आहे. त्यात उन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता रात्रंदिवस स्वत:चा जीव धोक्यात घालून गेल्या १५ ते २० वर्षापासून कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी केली. कोल्हापूरातील महावितरणच्या कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाला त्यांनी भेट दिली, त्यावेळी झालेल्या द्वारसभेत ते बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीतर्फे कोल्हापुरात महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु आहे. यावेळी नेत्यांनी द्वारसभा घेतली. वीज मंडळाच्या तिन्ही कंपन्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, नवीन नोकर भरती प्रक्रिया राबवू नये, सध्या मिळत असलेल्या एकुण पगार, भत्ता यासंदर्भात १ एप्रिल २०२३ पासून मागील सर्व फरकांसह ३० टक्के वेतन वाढ करावी, मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करावी, प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, तसे आदेश संबंधित कंपन्यांना कळवावेत, रानडे समितीच्या शिफारशींनुसार भरतीसाठीची वयोमर्यादा समान असावी, कंत्राटी कामगारांना सामाउन घेताना वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, कंत्राटदार हटवून शासनाचे २३ टक्के पैसे वाचवावेत, अपघात विमा, सेवानिवृत्तीची ग्रॅच्युअटीचा लाभ देण्यासह इतर मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
भरतीच्या नावे वीज वितरण कर्मचाऱ्यांचे शोषण
राज्यामध्ये महावितरण विभागामध्ये भ्रष्ट कारभार सुरु असून नवीन निर्माण झालेल्या बांडगुळी व्यवस्थेमुळे कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली वीज वितरण कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जात आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. प्रशासकीय पातळीवर मंत्रालयापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असून कंत्राटी कामगारापेक्षा कंपन्यांचेच भले होत आहे, कंत्राटी कंपन्या आणि सरकारमधील बड्या लोकांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध असून संगनमताने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली जाते, असे राजू शेट्टी म्हणाले. राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या या योग्य असून याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेतले पाहिजे, त्यांना अपघात विमा, सेवानिवृत्तीपोटी ग्रॅच्युयटी यासारख्या गोष्टींचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे शेट्टी म्हणाले.