‘कृषी’च्या ५५ एकरांसाठी ‘महसूल’चा दबाव

आजऱ्यातील संस्थानकालीन तिन्ही बागा धोक्यात; भुदरगडच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मागणी

समीर देशपांडे --कोल्हापूर --आजरा शहराला लागून असलेल्या संस्थानकालीन गंगा बाग, नारायण बाग आणि व्यंकटेश बाग या तिन्ही रोपवाटिकांची ५५ एकरांची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महसूल खाते आक्रमक झाले आहे.
भुदरगड तालुक्यातील नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ही जमीन घेण्यात येणार असल्याचे कारण दिले जात आहे; परंतु आजरा तालुक्यातील याआधीच्या काही प्रकरणांचा आढावा घेता शहरालगतची ही जमीन
काढून घेण्याबाबत एखादी यंत्रणा कार्यरत आहे का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. आजरा शहराच्या तीन बाजूला असणाऱ्या या बागा संस्थानकालीन आहेत. सुमारे १५० वर्षांपूर्वी इचलकरंजीच्या घोरपडे सरकारांनी जाणीवपूर्वक या बागा वसवल्या. शेतकऱ्यांना उत्तम पद्धतीचे मातृवृक्ष मिळावेत, उत्तम झाडांची पैदास व्हावी, असा या मागचा हेतू होता. येथील गंगा बागेमध्ये पंधरा वर्षांपूर्वी राज्यातील एकमेव मसाला बाग विकसित करण्यात आली होती. सध्या या तिन्ही बागा कृषी विभागाच्या ताब्यात आहेत.
उपविभागीय अधिकारी गारगोटी यांनी २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ही जमीन भुदरगड तालुक्यातील नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मिळावी, यासाठी आजरा तहसीलदारांकडे अर्ज केला. त्यानुसार ७ जानेवारी २०१७ रोजी आजरा तहसीलदारांनी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यानंतर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. आजरा तहसीलदारांना १८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी एक पत्र दिले. यामध्ये या तिन्ही बागांची स्थापना कधी झाली याची महिती देऊन शेतकऱ्यांसाठी या ठिकाणी पूरक कशी कामे होतात, याचे विस्तृत विवरण दिले असून या जमिनी हस्तांतरित होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतरही आजरा तहसीलदारांनी २३ मार्चला उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना एक स्पष्ट शब्दांतील नोटीस दिली.
‘या बागा असलेल्या गटनंबरांमध्ये आपल्या कार्यालयाचा धारणाधिकार दिसून येत नाही. उपरोक्त गटनंबरमधील ‘कब्जेदार मालक’ अधिकार अभिलेखात ‘सरकारी मुलकी पड’ अशी नोंद असून आपला ‘मालकी हक्क’ असलेबाबतची नोंद दिसून येत नाही. त्यामुळे पीक पाहणी सदरी असलेल्या आपल्या वहिवाटीच्या नोंदीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ५० अन्वये अतिक्रमण दिसून येत असल्याने शासनाकडे निहित असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करणे, शास्ती व इतर अनुषंगिक बाबींच्या तरतूदीप्रमाणे कार्यवाही करणे उचित वाटते’ असे या नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.
हा सर्व प्रकार पाहता आजरा शहराला लागून असलेली ही ५५ एकरांची जमीन प्रकल्पग्रस्तांसाठी म्हणून एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे करून घ्यायची आणि त्यानंतर मग तिचा विनियोग आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने करून घेता येईल असे यामागचे नियोजन असू शकते. याआधीही असे प्रकार आजरा तालुक्यात झाले असल्याने भुदरगड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी आजरा शहराजवळची हीच जागा कशी निवडली गेली, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
--------------------
या बागा धोक्यात
अ. न. रोपवाटिकेचे नावगट क्रमांकक्षेत्र
१गंगा बाग२९३४.९९ हेक्टर
३६०६.७३ हेक्टर
२नारायण बाग३७२३.५९ हेक्टर
३७४0३.४ हेक्टर
३व्यंकटेश बाग४२२0२.५८ हेक्टर
........................
एकूण - २१.२९ हेक्टर

----------------------------------------
प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या जमिनीची आजऱ्यातच विक्री
आजरा तालुक्यातील चित्री प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आजऱ्यातील सबनीस कुटुंबीयांची आजरा- महागाव रस्त्यावरील २० एकर जमीन शासनाने काढून घेतली. त्यातील ७ एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना दिली. उर्वरित १३ एकर जमीन कुणालाही पत्ता लागू न देता तत्कालिन युवक काँग्रेसच्या शहर पदाधिकाऱ्याच्या खांडसरीला केवळ ५ लाख ५९ हजार ७०० रुपयांना लिलावाद्वारे विकली. याची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. विशेष म्हणजे ‘आम्ही पावसाळ्यात लिलावाचा बोर्ड लावला होता. तो पाण्याने पुसला’ अशी कारणे महसूल खात्याच्या तत्कालिन अधिकाऱ्यांनी देत प्रचंड घोटाळा या कामात केला होता. हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे.