घोषणा नको अंंमलबजावणी हवी : रिक्षाचालकांची मागणी

जिल्ह्यातील २० हजार रिक्षाचालकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.रिक्षाचालकांसाठीही स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन व्हावे.

कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून सेवा बजावणाऱ्या रिक्षाचालकांकरिता मुख्यमंत्र्यांनी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते त्वरित मंजूर करून त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी होत आहे. ते मंजूर झाल्यास जिल्ह्यातील २० हजार रिक्षाचालकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

रिक्षाचालकांसाठीही स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन व्हावे. जेणेकरून अनेक वर्षे रिक्षा व्यवसाय करून पोट भरणाऱ्यांना पेन्शन, घरकुल, विमा, वैद्यकीय सुविधा मिळावी. याकरिता राज्यभरातील लाखो रिक्षाचालक आंदोलन, निवेदन, आदी मार्गांनी सरकारकडे मागणी करीत होते. त्याप्रमाणे चार वर्षांपूर्वी मावळत्या सरकारने जाता-जाता रिक्षाचालकांकरिता कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर आणखी एकदा सर्व रिक्षा संघटनांनी विद्यमान सरकारकडे महामंडळाची पुन्हा मागणी केली. त्यानुसार या सरकारने अगदी तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून पुन्हा एकदा रिक्षाचालकांकरिता स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ही घोषणा हवेत विरून न जाता तिची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील रिक्षाचालक-मालक आणि संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.


प्रतीक्षा वृत्तपत्र विक्रेता महामंडळाच्या घोषणेची
स्टॉलसाठी जागा द्या, घरकुल योजनेत वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी राखीव कोटा ठेवा, संघटनेच्या पदाधिकाºयांना मोफत एस.टी. प्रवासाची सोय करा, संघटनेच्या बैठकीसाठी शासकीय विश्रामगृह उपलब्ध करून द्या, विधान परिषदेवर असंघटित कामगारांचा प्रतिनिधी नेमण्यात यावा, पेन्शन, आदी मागण्या वृत्तपत्र विक्रेता महामंडळाच्या आहेत. त्याचीही मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून त्याचीही अंमलबजावणी त्वरित करावी, अशी मागणी वृत्तपत्र विक्रेत्यांकडून होत आहे.


विविध मागण्या अशा

लायसेन्स, बॅज असलेल्या सर्व रिक्षाचालकांना महामंडळाचा लाभ व्हावा.
ज्यांचे वय ६० वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशा रिक्षाचालक, मालक यांना किमान ३००० रुपये पेन्शन मिळावी.
रिक्षाचालकांकरिता खास घरकुल योजना तयार करावी.
खासगी विमा कंपन्यांपेक्षा या महामंडळाद्वारे रिक्षासह चालक, मालकांचाही विमा उतरवावा.
रिक्षा व्यवसायिकांना सार्वजनिक व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून शासन उपक्रमाप्रमाणे सामावून घ्यावे.
रिक्षाचालकांच्या पाल्यांकरिता खास शैक्षणिक शिष्यवृत्ती द्यावी.
 

वाढत्या महागाईत रिक्षा व्यावसायिकांना महामंडळाच्या रूपाने चांगली भेट मिळेल. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील २० हजार रिक्षाचालकांनाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही होईल.
- राजू जाधव, जिल्हाध्यक्ष

 

मागील सरकारप्रमाणे विद्यमान सरकारने केवळ या महामंडळाची घोषणा न करता त्याची अंमलबजावणी करून रिक्षा व्यावसायिकांना सुखद धक्का द्यावा.
- चंद्रकांत भोसले, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा वाहतूक सेना