मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच

कागल : घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे यांनी केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्रात ५६८ पानांवर केलेली टिप्पणी लक्षात घेता. एखाद्या जातीचा मागासाच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की, संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.