ऊसतोडणी, वाहतूक कामगारांचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा

ठळक मुद्दे भाजप-सेना सरकारनेही फसवणूक केल्याचा आरोपनवीन त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करा,

कोल्हापूर : राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य शासनाने व साखर आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्यावतीने दि. १९ सप्टेंबरला मुंबई मंत्रालयावर हजारो ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांचा धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्'ातील कामगारही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती कामगार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. जाधव म्हणाले, ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या मागण्यांबाबतचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, साखर आयुक्त व साखर संघास आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात आले होते; पण त्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नसल्याने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारप्रमाणेच भाजप-सेना आघाडीच्या सरकारने राज्यातील ऊसतोडणी कामगार, बैलगाडीवान, मुकादम, ऊस वाहतूकदार यांची उपेक्षा चालूच ठेवली आहे. उलट ऊस तोडणी व वाहतुकीचे दर ठरविण्याबाबत सध्याच्या सरकारने या कामगारांची घोर फसवणूक केली आहे. शासनाने मजुरीवाढीच्या लादलेल्या २० टक्के एकतर्फी कराराला राज्यातील १० लाख ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांनी विरोध केला. सध्याच्या सरकारने कल्याणकारी मंडळाची अंमलबजावणी न करता फसवणूक केली. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना माथाडी बोर्डात समाविष्ट केल्याचे परिपत्रक सरकारने काढले; पण त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. याचा जाब विचारण्यासाठी व त्रिपक्षीय कराराचा कालावधी २०१४ ते आॅक्टोबर २०१७ संपला असल्याने नवीन त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करा, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे डॉ. जाधव म्हणाले.
अशा आहेत मागण्या...
- ऊस तोडणीच्या दरात ४० टक्के वाढ करून तो प्रतिटन २७८ रुपये करावा
- ऊस वाहतुकीच्या दरात ५० टक्केवाढ करावी
- मुकादमाचे कमिशन २० टक्केकरावे
- ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार मुकादम यांची माथाडी बोर्डात तातडीने नोंदणी सुरू करून त्यांना ओळखपत्र द्या.
- या कामगारांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा अपघात विमा, बैलजोडीचा एक लाख रुपयांचा आणि मजुरांसाठी ५० हजार रुपयांची औषध उपचाराची तरतूद असलेली विमा योजना लागू करा.
- राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी माथाडी बोर्डाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने पुरेशी आर्थिक तरतूद व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून द्यावे.