रस्ते हस्तांतर अधांतरीच

ठराव अद्याप महापौरांकडेच : उलटसुलट चर्चेला जोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘दोन कोटींचा आंबा’ पाडल्याचा आरोप तसेच सभागृहात झालेला तीव्र विरोध यामुळे पदरी बदनामी पडलेल्या रस्ते हस्तांतरण ठरावावर महापौर हसिना फरास यांनी सही केली नसल्याने हा विषय अधांतरीच लटकला आहे. सभेचा इतिवृत्तांत तयार झाल्यानंतर प्रक्रियेनुसार रस्ते हस्तांतराचा ठराव नगरसचिव कार्यालयाकडून महापौरांकडे पाठविण्यात आला; परंतु महापौरांनी त्यावर सही केली नसल्याने पुन्हा एकदा उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा २० जूनला झाली. या सभेत वादग्रस्त रस्ते हस्तांतराचा ठराव भाजप-ताराराणी आघाडीचा तीव्र विरोध मोडून काढत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला.
असा ठराव सभागृहात येण्यापूर्वीपासून काही ‘कारभारी नगरसेवकां’नी मद्य विके्रते, हॉटेल व्यावसायिकांकडून दोन कोटींची सुपारी घेतल्यची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे महापालिका वर्तुळाचे डोळे विस्फारले होते.
ही चर्चा सुरू असताना पुरवणी अजेंड्यावर उपमहापौर अर्जुन फरास व काँग्रेस गटनेते शारंधर देशमुख यांनी रस्ते हस्तांतरणाचा सदस्य ठराव ठेवला होता. त्यामुळे यावर कोणता निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
हा ठराव मंजूर करून घेण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा कर्णोपकर्णी सुरू होती. तर २० जूनच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक सुनील कदम यांनी ठराव मंजूर करून देण्यासाठी दोन कोटींची सुपारी फुटल्याचा जाहीर आरोप केला, तर तो मंजूर करू नये म्हणून भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात ‘गोंधळी’चे रूप धारण करत जोरदार विरोध केला होता. तरीही बहुमताच्या जोरावर सत्तारूढ काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीने तो मंजूर करून घेतला. या ठराव मंजूर झाल्यामुळे नगरसेवकांची बदनामी अधिक झाली.
सभा झाल्यानंतर प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेला ठराव नगरसचिव कार्यालयाकडून महापौर फरास यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. ज्या तडफेने हा ठराव मंजूर करून घेतला त्याच तडफेने तो महापौर फरास सही करून पुढील प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडे पाठवतील, अशी शक्यता होती; पण महापौरांनी त्यावर सहीच केलेली नाही. ठरावावर त्या लवकर सही करतील असे दिसत नाही.



बदनामी झाल्याची महापौरांची भावना
रस्ते हस्तांतराच्या ठरावानंतर महापौर फरास व्यथित झाल्या आहेत. कारण या ठरावामुळे आपली बदनामी झाल्याची त्यांची भावना झाली आहे.
मुळात २० जूनला सभा ही उपमहापौर अर्जुन माने यांना देण्यात येणार होती, परंतु सभागृहात होणारा संभाव्य गोंधळ लक्षात घेऊन फरास यांनीच अध्यक्षस्थानी बसावे, असा निर्णय झाला.
ठरावावर सही न करण्यास केवळ बदनामीचे कारण आहे की अन्य कोणते कारण आहे याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.