रस्त्याची कामे सुरू, पण दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह ?: राधानगरी तालुक्यात अवस्था

ठळक मुद्दे देखरेख करणाºया बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेचे दुर्लक्ष

संजय पारकर ।
राधानगरी : राज्य व केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेतून मिळालेल्या निधीतून यावर्षी राधानगरी तालुक्यात प्रमुख रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. ती पूर्ण झाल्यावर वाहतुकीला चांगला वेग येणार आहे ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, या सर्वच कामांच्या बाबत स्थानिक लोकांच्यामधून तक्रारी सुरू आहेत. कोट्यवधीचा निधी खर्च होत असल्याने दर्जेदार व दीर्घकाळ टिकाऊ रस्ते होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या कामांचे नियोजन व देखरेख करणारी बांधकाम विभागांची यंत्रणा पुरेसे लक्ष देत नसल्याचे समोर येत आहे.

तालुक्यातून जाणाºया गैबी-परिते व देवगड-निपाणी या दोन राज्यमार्गावरून प्रचंड वाहतूक वाढली आहे. या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मार्ग निधीतून कामे होण्यासाठी मागील दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. गेल्यावर्षी ही कामे मंजूर झाली. यासाठी सुमारे २५ कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे. एकच ठेकेदार असल्याने गेल्या वर्षापासून धिम्यागतीने काम सुरू आहे. दहा मीटर रुंदीने डांबरीकरण, बाजूपट्ट्या अशी कामे सुरू आहेत. या रस्त्यांच्या कामाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी सुरू आहेत. डांबरमिश्रित होणारे खडीकरण योग्य प्रकारे होत नाही. बºयाच ठिकाणी पुढे काम सुरू असताना मागे ते विस्कटत असल्याचे दिसत होते. दोन भाग जोडताना तयार होणारे उंचवटे अपघाताला निमंत्रण देणारे ठरणार आहेत. मोठ्या मशिनरीच्या साहाय्याने कामे होत असूनही काही ठिकाणी खडबडीतपणा तसाच आहे.

दाजीपूर-डिगस-पडळी-तारळे-शिरगाव या रस्त्याच्या मोठ्या भागात रस्त्याचे काम सुरू आहे. निकृष्ट काम होत असल्याने काही लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी हे काम बंद करण्यास भाग पाडले होते. याच रस्त्याला दुसºया रस्त्याशी जोडणाºया दीड कि.मी. भागाचे पिरळजवळील काम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजेतून सुरू आहे. यासाठी १ कोटी २० लाख निधी आहे. या कामाची मुदत या महिन्यात संपते, पण अजून निम्मेही काम झालेले नाही.

काळम्मावाडी धरण हा तालुक्यातील आंतरराज्य व मोठा प्रकल्प आहे. मुख्य रस्त्यापासून सात किलोमीटर लांब असलेल्या या ठिकाणी जाण्यासाठी चांगला रस्ताच नव्हता. तीस वर्षांपूर्वी या रस्त्याचे काम झाले होते. पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान सडक योजनेतून सहा किमीचे काम झाले. मात्र, धरणाजवळील एक किमीचा भाग तसाच राहिला. पाटबंधारे विभागाने दीर्घकाळाने यासाठी ३१ लाखांचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्याचे काम सुरू आहे. हे कामही वादग्रस्त ठरत आहे.


ही कामे करणारे ठेकेदार कोणी असले तरी मजूर व अन्य यंत्रणा बहुतांश विजापूर भागातील असते. त्यांना भाषेतील अडचणीमुळे स्थानिकांनी केलेली सूचना समजत नाही व ते आपल्या हेक्यात बदल करत नाहीत. ठेकेदार- अधिकारी यांचे संगनमत व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष हे कामाचा दर्जा घसरण्याचे प्रमुख कारण आहे.

सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम या विभागांचे या कामावर नियंत्रण असते. मुख्य अधिकारी, अन्य कर्मचारी क्वचित कार्यालयात असतात. कामावर त्यांची फिरती असल्याचे सांगण्यात येते. मग त्यांच्या नजरेस ही कामे कशी पडत नाहीत असा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो.

राज्यात व देशात सरकार बदलले. मात्र, बांधकाम विभागांच्या कामकाज पद्धतीत काहीच बदल झालेला नाही. रस्त्यांच्या डांबर वापरात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्यानेच रस्ते टिकत नाहीत, असे लोकांचे मत आहे. बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत केलेले विधान बरेच काही सांगून जाते.