राज्य साखर संघाची भूमिका शेतक-यांच्या ताटात माती कालवणारी - राजू शेट्टी

महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली

जयसिंगपूर : ऊसाची एफ.आर.पी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांचेसह १० शेतक-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाकडून आपले म्हणने ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न  केला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तुर्त स्थगिती दिली. साखर संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम करण्यात आले असल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केली.

महाविकास आघाडी सरकारकडून एफ.आर.पी दोन टप्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जस्टीस संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, साखर संघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफ.आर.पी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत  कोर्टास विनंती केली. यास याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली असता खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली, एफ. आर. पी. दोन टप्यात करून ऊस उत्पादक शेतक-यांचा विश्वासघात केला, शेतकरी न्यायालयात न्याय मागत असताना आता साखर संघ यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणी मुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हफ्ता देतांना कारखाने मनमानी रित्या कपाती करण्याचा धोका असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.