राष्ट्रपतींचा आदेश खुला करू शकतो पर्यायी शिवाजी पुलाचा मार्ग

पंचगंगा नदीवरील बहुचर्चित पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाचा मार्ग खुला करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा अध्यादेश हा एक पर्याय समोर आला आहे. सर्वच पातळीवर लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करूनही रखडलेल्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.

 - प्रवीण देसाई

कोल्हापूर - पंचगंगा नदीवरील बहुचर्चित पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाचा मार्ग खुला करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा अध्यादेश हा एक पर्याय समोर आला आहे. सर्वच पातळीवर लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करूनही रखडलेल्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे अखेरचा प्रयत्न म्हणून राष्ट्रपतींच्या अधिकारात पुलाच्या कामाला परवानगी देता येऊ शकते; परंतु यासाठी जिल्ह्यातील खासदार सर्वश्री संभाजीराजे, राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक या तिघांनी राष्ट्रपतीची भेट घेऊन हा प्रश्न त्यांना पटवून देण्याची गरज आहे. असे झाले तर हा प्रश्न सुटण्यास काहीच अडचण राहणार नाही.

पर्यायी शिवाजी पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून आतापर्यंत झालेल्या बांधकामावर जवळपास १० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत; परंतु उर्वरित काम हे पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीअभावी रखडले आहे. तीन वर्षांपासून म्हणजे जून २०१५ पासून हे काम बंद आहे. ‘हत्ती गेला आणि शेपूट राहिली’ या म्हणीप्रमाणे या पुलाची परिस्थिती झाली आहे. 

खासदार धनंजय महाडिक व खासदार संभाजीराजे यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्याने पुरातत्त्व विभागाकडून आलेल्या अडथळ्यांवर लोकसभेतून मार्ग निघाला; पण राज्यसभेचे कामकाज न चालल्याने अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे या पुलाच्या कामाबद्दल पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनीही हे पुलाचे काम ‘आपत्कालिन बाब’ म्हणून सुरू करता येऊ शकेल काय? याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकांकडे गत महिन्यात मार्गदर्शन मागविले आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. आवश्यक ती अतिरिक्त कागदपत्रेही सादर केली आहेत; परंतु अद्याप तरी त्यांच्याकडून ठोस असे उत्तर या विभागाकडून आलेले नाही.

त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून थेट राष्ट्रपती आपल्या अधिकारात या जनसामान्यांशी निगडित व अत्यावश्यक असलेल्या पुलाच्या कामास अध्यादेशाद्वारे परवानगी देऊ शकतात; परंतु यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांनी राष्ट्रपतीची भेट घेऊन हा प्रश्न पटवून देण्याची गरज आहे तसेच केंद्र सरकारनेही या अध्यादेशासाठी राष्ट्रपतीकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राष्ट्रपतीचा अध्यादेश असा निघू शकतो

राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारात ‘अत्यावश्यक बाब’ म्हणून एखादा अध्यादेश काढल्यानंतर त्याला अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळावी लागते. त्या मंजुरीनंतर या अध्यादेशाचा कायदा होऊन त्याची अंमलबजावणी व्हायला सुरुवात होते.