राज्यकर्त्यांनी निवेदनांना केराची टोपली दाखवली, खंडपीठासाठी आता अजून काय करायला पाहिजे?, वकिलांचा संताप

१८ फेब्रुवारीस लक्षवेध महारॅली

कोल्हापूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खंडपीठ कृती समितीने दिलेल्या निवेदनांना राज्यकर्त्यांनी केराची टोपली दाखवली. दिलेले शब्द पाळले नाहीत. खंडपीठासाठी आता अजून काय करायला पाहिजे? असा संतप्त सवाल बार असोसिएशनच्या बैठकीत अनेक वकिलांनी व्यक्त केला. दरम्यान, १८ फेब्रुवारीला शहरात लक्षवेध महारॅली काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा न्यायसंकुलात गुरुवारी (दि. ६) विशेष सर्वसाधारण सभा झाली.

खंडपीठ आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यासाठी बार असोसिएशनने बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत बहुतांश वकिलांनी आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका मांडली. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवरही दबाव वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाटगे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी पत्रव्यवहार करण्याची सूचना केली. माजी अध्यक्ष प्रकाश मोरे आणि गिरीश खडके यांनी आंदोलनातील सातत्य टिकवण्याची गरज व्यक्त केली.

ज्येष्ठ वकील शिवाजीराव राणे यांच्यासह इतरांनी मनोगत व्यक्त करून पुन्हा सरकार आणि न्याययंत्रणेचे लक्ष वेधण्याची गरज व्यक्त केली. लोकअदालतीच्या कामकाजापासून अलिप्त राहणे, साखळी उपोषण करणे, मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे पर्याय बैठकीत सुचवण्यात आले. वेळप्रसंगी काम बंद आंदोलन करण्याचीही तयारी ज्युनिअर वकिलांनी दर्शवली.

बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत म्हणाले, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेकदा तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांना डझनभर निवेदने दिली. बैठका झाल्या. त्यांनी आश्वासनेही दिली. मात्र, राज्यकर्त्यांनी गोड बोलून वेळ मारून नेली आणि निवेदनांना केराची टोपली दाखवली.

मग जबाबदारी कोणाची?

मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊन याबाबत अंतिम निर्णय होणे आवश्यक आहे. आश्वासने देऊनही आता राज्यकर्ते हात झटकत आहेत. मूलभूत सुविधांसाठी न्याययंत्रणा सरकारकडे बोट दाखवत आहे, तर निर्णयासाठी सरकार न्याययंत्रणेकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न रखडल्याची भावना वकिलांनी व्यक्त केली.

• गरज पडल्यास साखळी उपोषणाचा निर्णय घेणार
• ज्युनिअर वकिलांच्या स्टायपेंडसाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू
• महसूल आयुक्तालयासाठी पत्रव्यवहार सुरू
• मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि बार असोसिएशनची बैठक होणार