सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत शासनाचे नियम योग्य

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाचे नियम योग्यसर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; राज्यातील ८०७ उमेदवारांना दिलासा

कोल्हापूर : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदाच्या ८३२ जागांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) सन २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल मार्च २०१८ मध्ये लागला. त्यातून ८३२ गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिफारस एम. पी. एस. सी.ने परिवहन खात्याला केली. जूनमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी एका याचिकेवर अंतरिम आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

परीक्षा देण्याकरिता राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांना या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पदधारण करण्याकरिता आवश्यक असलेले कार्यशाळा अनुभवाचे प्रशिक्षण, जड मालवाहू आणि प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसेन्स) परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये (प्रोबेशन) काढता येऊ शकते का नाही, असा हा खटला होता. या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारानांच नियुक्ती द्या, असा निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला; त्यामुळे ८३२ पैकी ८०७ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न निर्माण झाला; मात्र, गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी तसेच राज्य शासनाने तत्परता दाखवित सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शासनाकडून अ‍ॅड. निशांत काटणेश्वरकर, प्रसेनजित केसवानी, ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी बाजू मांडली. उमेदवारांकडून अ‍ॅड. रवींद्र अडसुरे, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, परमजित सिंग पटवालिया यांनी बाजू मांडली. त्याबाबतची अंतिम सुनावणी दि. ११ जुलै रोजी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यात राज्य शासनाने बनवलेले नियम योग्य आहेत. त्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे मत नोंदविले आहे; त्यामुळे निवड झालेल्या ८३२ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उमेदवारांना न्याय मिळाला
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांनी यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालामुळे ८३२ उमेदवारांना न्याय मिळाला. लवकरात लवकर थांबलेली पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सतेज पाटील यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
- अभिजित वसगडे,
गुणवत्ता यादीतील उमेदवार, जयसिंगपूर.