शेतकरी सहकारी संघाच्या तहकूब सभेचा अहवाल प्राधीकरणाकडे

कोल्हापूर, दि. २९ : शेतकरी सहकारी संघाच्या तहकूब अध्यक्ष निवड सभेचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे. अध्यक्षपदासाठी पुन्हा सभा घेण्याबाबत प्राधिकरण पुढील निर्णय घेणार आहे. शेतकरी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांचे संचालकपद अपात्र ठरल्याने रिक्तपदी शुक्रवारी (दि. २८) निवड सभा ठेवली होती. करवीरचे सहायक निबंधक सुनील धायगुडे यांना सभेसाठी प्राधिकृत केले होते; पण यावेळी सत्तारूढ गटासह विरोधी संचालकांनी सभेकडे पाठ फिरविल्याने धायगुडे यांना सभा तहकूब करावी लागली होती.

ठळक मुद्देविरोधी गटाच्या हालचाली वेगवान!...तर प्रशासक येऊ शकतात पुन्हा सभा घेण्याबाबत प्राधिकरण पुढील निर्णय घेणारसुनावणी लांबणीवर पडल्याने सत्तारूढ गटासमोर पेच

कोल्हापूर, दि. २९ : शेतकरी सहकारी संघाच्या तहकूब अध्यक्ष निवड सभेचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे.
अध्यक्षपदासाठी पुन्हा सभा घेण्याबाबत प्राधिकरण पुढील निर्णय घेणार आहे.

शेतकरी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांचे संचालकपद अपात्र ठरल्याने रिक्तपदी शुक्रवारी (दि. २८) निवड सभा ठेवली होती. करवीरचे सहायक निबंधक सुनील धायगुडे यांना सभेसाठी प्राधिकृत केले होते; पण यावेळी सत्तारूढ गटासह विरोधी संचालकांनी सभेकडे पाठ फिरविल्याने धायगुडे यांना सभा तहकूब करावी लागली होती.

संचालकांच्या अपात्रतेच्या विभागीय सहनिबंधकांच्या कारवाईला युवराज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याची सुनावणीही शुक्रवारीच होती; पण ती मंगळवार (दि. १ आॅगस्ट)पर्यंत लांबणीवर पडल्याने सत्तारूढ गटासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

विभागीय सहनिबंधकांच्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्याचा पाटील यांचा प्रयत्न आहे. तोपर्यंत अध्यक्ष निवडीची सभाच होऊ नये, असा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणूनच शुक्रवारच्या सभेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय सत्तारूढ गटाने घेतला आहे. तहकूब सभेचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे.

विरोधी गटाच्या हालचाली वेगवान!

अधिवेशनामुळे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे मुंबईत असल्याने विरोधी गटाची व्यूहरचना यशस्वी झाली नाही; पण शनिवारी दिवसभर विरोधी गटाच्या संचालकांनी सत्तेची गोळाबेरीज करण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत.

...तर प्रशासक येऊ शकतात

प्राधिकरण आणखी एक वेळ निवड सभा घेण्याची सूचना जिल्हा उपनिबंधकांना करू शकते. दुसरी सभाही कोरमअभावी तहकूब झाली तर काम करण्यास कोणी संचालक इच्छुकच नसल्याचे स्पष्ट होऊन प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होऊ शकते; पण तसे होण्याची शक्यता कमी असून, दुसºया सभेपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागलाच नाही तर अध्यक्षपदासाठी दुसरे नाव पुढे येऊ शकते.