अर्धवेळ शिक्षकांना मान्यता नसल्याने पगार रखडले

याबाबत माहिती अशी की सन २०१२-२०१३ या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या आर.टी.ई प्रणालीनुसार पटसंख्येवर आधारित शिक्षक निश्चिती होत असल्याने जिल्ह्यातील काही माध्यमिक शाळांमध्ये कमी पटसंख्येमुळे काही पदे अतिरिक्त ठरली. मात्र, अतिरिक्त पदांना जिल्ह्यातील इतर माध्यमिक शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. परंतु पटसंख्या वाढीमुळे अनेक शाळांमध्ये वाढीव पदे निर्माण झाली. या वाढीव पद भरतीला शासनाच्या परवानगीशिवाय भरण्यास बंदी असल्याने त्या शाळेतील अर्धवेळ शिक्षक हे त्याच शाळेत पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून केवळ काम करीत आहेत. अर्थात वैयक्तिक सेवक मान्यता नसल्याने त्यांची अवस्था ‘बिन पगारी आणि फुल अधिकारी’ अशी झाली आहे.

दरम्यान, १७ मार्च व ३१ मे २०१६ च्या शासन आदेशानुसार अर्धवेळ शिक्षकांच्या पूर्णवेळ पदास मान्यता मिळेपर्यंत अर्धवेळचे वेतन सुरू ठेवण्याबाबत शासनाचा लेखी आदेश असतानादेखील सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षातील अर्धवेळ शिक्षकाची वैयक्तिक सेवक मान्यता न मिळाल्याने त्यांचे तब्बल नऊ महिन्याचे वेतन रखडले आहे. परिणामी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, जिल्हा अर्धवेळ शिक्षक संघटनेच्यावतीने ७ डिसेंबर २०२० रोजी जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या अर्धवेळ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देऊन त्यांचे तत्काळ वेतन सुरू करण्यासाठी लेखी निवेदन शिक्षण उपसंचालक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना देऊन दोन महिने झाले तरी अद्याप निर्णय न झाल्याने जिल्ह्यातील त्या अर्धवेळ शिक्षकांची अवस्था ‘ना घाट का, ना घर का’ अशी झाली आहे.