व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे समीर सहभागी होणार

न्यायालयाची परवानगी : खटला लवकर चालवा; आरोपीच्या वकिलांची मागणी

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी समीर गायकवाड याला न्यायालयातील खटल्यामध्ये सुरक्षिततेच्या कारणांवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीत सहभागी होण्यास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एल. बी. बिले यांनी मंगळवारी परवानगी दिली. पोलिसांनीच तसा अर्ज न्यायालयासमोर सादर केला होता. त्याला आरोपीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला; परंतु त्यावर न्यायाधीश बिले यांनी पोलिसांच्या अर्जाला मंजुरी देत, सुनावणीला साक्षीदार हजर होतील त्या-त्या वेळेस गरज वाटल्यास समीरला प्रत्यक्ष बोलावून घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले. हा खटला लवकर चालवा, अशी विनंती गायकवाड याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली.
कसबा बावडा येथील ‘न्यायसंकुला’मध्ये ही सुनावणी झाली. सुरुवातीला पोलीस निरीक्षक अमृत देशमुख यांनी समीरच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याला येथून (पान १० वर)

समीरला अंडा
बराकीमधून बाहेर काढा
समीर याची कारागृहात भेट घेतली असता त्याने आपण मानसिक दडपणाखाली आहोत. अंडा बराकीमधून आपणाला बाहेर काढावे, इतर कैद्यांशी आपणाला बोलू द्यावे, अशी त्याची मागणी आहे. त्यामुळे त्याला अंडा बराकीमधून बाहेर काढावे, अशी विनंती अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी न्यायालयास केली. त्यावर अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी समीरच्या सुरक्षेबाबत त्याचेच वकील पुनाळेकर यांनी पोलिसांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेसाठी ही व्यवस्था केली असल्याचे मत व्यक्त केले. यावर न्यायाधीश बिले यांनी कारागृह अधीक्षकांचे मत घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

पुढच्या न्यायालयीन सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करावे, असा विनंती अर्ज केला. त्याला आक्षेप घेत समीरचे वकील एस. व्ही. पटवर्धन यांनी समीरविरोधात खटला चालत असेल तर स्वत: त्याला हजर राहण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये अधिकार आहेत. पोलीस त्याच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत. संविधानाच्या हक्कांची एकप्रकारे ते पायमल्ली करीत असल्याचे मत व्यक्त केले.
अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी हा खटला लवकर चालवा, आरोपपत्र निश्चित करा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी समीरच्या विरोधातील खटला कोल्हापूर, सांगली व सातारा येथील न्यायालये वगळून सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी व मुंबई या ठिकाणी वर्ग करावा, अशी याचिका त्याच्या वकिलांनीच मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे आणि आज हेच वकील खटला लवकर चालवा, असे म्हणत आहेत. समीरच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद मांडण्यासाठी सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर यांची तात्पुरती नियुक्ती केली होती. या संपूर्ण खटल्यासाठी त्यांची नियुक्ती केल्याचा निर्णय शासनाने अद्याप दिलेला नाही. या निर्णयासह तपास प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
फॉरेन्सिक रिपोर्टसह पोलिसांचा पुरवणी तपास अहवाल अद्याप न्यायालयास सादर केलेला नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हा खटला कोल्हापुरात की अन्यत्र, या अर्जावरील सुनावणीचा निर्णय होईल, असे मत मांडले. त्यावर न्यायाधीशांनी पुढील सुनावणी २३ तारखेला ठेवली. यावेळी मेघा पानसरे, विशेष सरकारी वकील चंद्रकांत बुधले, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, प्रकाश मोरे, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)