संयुक्त किसान कामगार मोर्चातर्फे २७ ला भारत बंदची हाक

इचलकरंजी : शेतकरीविरोधी तीन काळे कृषी कायदे व वीज क्षेत्राचे खासगीकरण विधेयक रद्द करावे. इंधनाचे दर कमी करून त्या जीएसटीच्या कक्षेत आणावे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सर्व शेतीमालाला आधारभूत किमती व सरकारी खरेदीची हमी देणारा कायदा करावा, यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. २७) संयुक्त किसान कामगार मोर्चाच्या वतीने भारत बंदची घोषणा केली असल्याची माहिती प्रा. ए. बी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

भांडवलदार व मालकधार्जिणे कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. कामगारांच्या कल्याणकारी कायद्यांची अंमलबजावणी करा. केंद्र व राज्य सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा भरा, सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के शिक्षणावर व ३ टक्के आरोग्यावर खर्च करून सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था मजबूत करावी. सार्वजनिक उद्योग खासगी भांडवलदाराकडे देऊ नये. महिला, दलित, आदिवासी यांच्यावरील अत्याचारांना आळा घालावा. देशाच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानावरील हल्ले बंद करा, यासाठी हा लढा उभारला जात असल्याचे ते म्हणाले. देशाच्या इतिहासातील पहिलेच इतके मोठे आंदोलन सुरू आहे. शेती-शेतकरी, रोजगार व देश वाचविण्यासाठी हा संघर्ष आहे. सकाळी अकरा वाजता छत्रपती शाहू पुतळा येथून मोर्चाला सुरुवात होणार असून, गांधी पुतळा मार्गे प्रांत कार्यालय येथे निदर्शने करणार असल्याचे प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस दत्ता माने, भरमा कांबळे, हणमंत लोहार, धोंडिबा कुंभार, सदा मलाबादे, मारुती आजगेकर उपस्थित होते.

चौकट

शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक व तरुणांना आवाहन

२७ ला भारत बंद ऐतिहासिक असून, यामध्ये अखिल भारतीय किसान सभेसह ५०० हून अधिक शेतकरी संघटना, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू ) सह १० केंद्रीय कामगार संघटना, सर्व डाव्या पुरोगामी विद्यार्थी, युवक व महिला संघटना एकवटल्या आहेत. तसेच लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतावादी १९ राजकीय पक्षांनीही या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक व तरुणांनी भारत बंदमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले.