कोल्हापुरात डेपोद्वारेच होणार वाळू पुरवठा, बेकायदेशीर वाहतुकीला बसणार चाप

जिल्ह्यातील सर्व नद्या बारमाही वाहत असल्याने गेली ६ वर्षे जिल्ह्यात वाळू उपसा बंद

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : जिल्ह्यात बारमाही नद्या वाहत असल्याने येथे वाळू उपसा होत नसल्याने शासनाला कोल्हापूरला अन्य जिल्ह्यातूनच डेपोद्वारे वाळू पुरवठा करावा लागणार आहे. स्वस्त दरात वाळू पुरवठा होणार असला तरी त्यासाठी यंत्रणा उभारणे, डेपो तयार करणे यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाला अध्यादेशाची प्रतीक्षा आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात थोड्या फार प्रमाणात होत असलेली अवैध वाळू वाहतुकीला चाप बसणार आहे.

हरित लवादाने २०१७ साली ज्या नदीचे पात्र कोरडे असते त्याच नदीतून वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली आहे; पण जिल्ह्यातील सर्व नद्या बारमाही वाहत असल्याने गेली ६ वर्षे जिल्ह्यात वाळू उपसा बंद आहे. तरीही नदीकाठच्या काही गावांमध्ये अंधारात बेकायदेशीररित्या वाळू उपसा होतो, वाहतूक होते. हे प्रमाण अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी आहे.

त्यामुळे शासनाने ६०० रुपये ब्रास याप्रमाणे वाळू विक्रीचा घेतलेल्या निर्णयाने जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर फारसा परिणाम होणार नाही, कारण जिल्ह्यात वाळू पट्ट्याचा लिलाव होत नाही. पण अवैधरित्या वाळूची वाहतूक व चढ्या दराने विक्री होते, हा प्रकार थांबेल, असे सरकारी यंत्रणेला वाटते. प्रत्येक तालुक्याला एक डेपो याप्रमाणे जिल्ह्याला वाळू पुरवठा होईल.

अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी ९ जणांवर कारवाई

जिल्हा खनिकर्म विभागाने गेल्या वर्षभरात वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या ९ जणांवर कारवाई केली आहे. यातून विभागाला २४ लाख रुपये दंडापोटी मिळाले आहेत.

सिलिका, क्रश सॅन्डचे उतरणार दर

कोल्हापुरात बांधकामांसाठी कोकणातील सिलिका सॅन्ड व क्रश सॅन्ड वापरला जातो. आता स्वस्तात वाळू मिळणार असल्याने कृत्रिम वाळूचेही दर कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. शासन निर्णयाचे दोन परिणाम होतील, एक तर वाळूचा वापर वाढेल किंवा अन्य जिल्ह्यातून वाळू आणणे, वाहतुकीचा खर्च करण्यापेक्षा कृत्रिम वाळूलाच प्राधान्य दिले जाईल, ज्याचा दर कमी असेल.

अशी असेल प्रक्रिया

वाळू उपसा, वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. शासनाच्या डेपोतून वाळूची विक्री होईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वाळू संनियत्रण समिती स्थापन होणार आहे. ही समिती वाळू गट निश्चित करून ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीला शिफारस करेल.

कोल्हापुरात वाळू उपसा होत नसल्याने कृत्रिम वाळूचा वापर अधिक आहे. स्वस्त दरात वाळू विक्रीच्या निर्णयामुळे ग्राहकाला माफक दरात वाळू मिळणार आहे. अवैध वाहतूक थांबणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची हे अध्यादेशानंतरच स्पष्ट होईल. - आनंद पाटील, कोल्हापूर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी