संरक्षणाच्या यादीतून वगळले चंदनाचे झाड

कोल्हापूर : वृक्षतोड अधिनियमानुसार संरक्षित असलेल्या चंदनाचे झाड तोडण्यासाठी आता वनविभागाची परवानगी लागणार नाही. वनविभागाने एप्रिलमध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेले चंदनाचे झाड वनविभागाच्या संरक्षण असणाऱ्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. औषधी वनस्पती म्हणून चंदनाची झाडे ओळखली जातात. वृक्षतोड अधिनियम १९६४ नुसार चंदनाची झाडे तोडण्यास वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती.

यात श्वेतचंदन आणि रक्तचंदन अशा दोन प्रकारच्या प्रजाती आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर अनेकदा चंदनाची झाडे लावली जात होती; परंतु ती झाडे तोडण्यास वनविभागाची परवानगी लागत होती. मात्र, आता नव्या अधिसूचनेनुसार अशा परवानगीची गरज उरलेली नाही. हे झाड आता शेतातील पीक म्हणूनच गृहीत धरले जात आहे. राज्यात आतापर्यंत पाचशे हेक्टर क्षेत्रात चंदनाच्या झाडाची लागवड आहे.

नव्या अधिसूचनेनुसार चंदनाचे झाड हे शेतकऱ्याचे पीक म्हणून गृहीत धरले असून लागवडीसाठी ते अनुदानासही पात्र समजले जात आहे. याशिवाय याच्या रोपवाटिकेसाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. वन्यप्राण्यांकडून चंदनाच्या झाडांचे नुकसान झाल्यास त्यासाठीही भरपाई देण्याची तरतूद आता करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतच्या अधिसूचना १९६४ (३४) च्या कलम २, खंड फ अनुसार राज्य सरकारने अधिसूचना काढून चंदनाचे झाड संरक्षणाच्या यादीतून वगळले आहे. या अधिनियमात अनुसूचित अनुक्रमांक ८ मधील चंदनाशी संबंधित नोंद वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. २३ मार्च २०२१ राेजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार राजपत्रात याची नोंद झाली आहे.

पूजेसाठी आणि औषधासाठी चंदनाची मोठी मागणी आहे. या नव्या अध्यादेशामुळे शेतकरी चंदन लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळू शकतो. मात्र, सरसकट चंदन तोडले गेल्यास त्याचे पर्यावरणीय परिणामही होणार आहेत. मुळात कोणतेही झाड तोडण्यास परवानगी लागत असताना चंदनाला त्यातून वगळण्यास वाईट संदेश जाईल, असे वनस्पतीतज्ज्ञांचे मत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेल्याच चंदनाची झाडे तोडण्यापुरते हा अध्यादेश पाहिला जावा, असे मत प्रा. मधुकर बाचुळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

ही झाडे तोडण्यास लागते परवानगी

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतच्या अधिसूचना १९६४ (३४) च्या कलम २, खंड फ अनुसार हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, जांभूळ, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, किंजन, फणस, हळदू, बीजा, ऐन, मॅन्ग्रोव्ह आदी १६ झाडांची तोड करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी लागते.

(संदीप आडनाईक)