सांगलीत पुन्हा १६ वर्षे टोल !

न्यायालयाचा निर्णय : शासनाला अधिसूचना प्रसिद्धीचे आदेश

सांगली : ‘अशोका बिल्डकॉन’ कंपनीस सांगलीतील टोलवसुलीकरिता दिलेल्या मुदतवाढीबाबत यापूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. एस. शेगावकर यांनी दिले. त्यामुळे कंपनीला पुढील १६ वर्षे सांगलीत टोलवसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची माहिती कंपनीचे वकील एस. एस. शेठ यांनी दिली. सांगलीतील आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल व बायपास रस्ता बांधणीचे काम राज्य शासनाने ‘अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड’ या कंपनीला दिले होते. त्यानुसार २३ मार्च १९९९ ला वर्क आॅर्डर देण्यात आली होती, तर आॅक्टोबर २००० पासून टोलवसुलीला सुरुवात झाली होती. कंपनीला १५ वर्षे तीन महिन्यांसाठी टोलवसुलीची परवानगी करारात दिली होती. यासाठी सांगलीवाडी आणि बायपास रस्त्यावर दोन नाके उभारण्यात आले होते. दरम्यान, २००५ आणि २००६ मधील महापुरावेळी काही दिवस बायपास व आयर्विन पुलावरील वाहतूक बंद झाली होती. रस्तेही खराब झाले होते. त्यामुळे कंपनीने झालेले नुकसान व वाढीव खर्चाचा दावा करून वसुलीसाठी मुदतवाढ मागितली होती. यासंदर्भात नेमलेल्या लवादाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
त्यानंतर याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कंपनीने जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने मुदतवाढीचाच निर्णय दिला होता. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातील शासनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात यासंदर्भात पाठपुरावा झाला नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयीन पटलावर आले नाही.
दरम्यान, कंपनीने जिल्हा न्यायालयात यापूर्वीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश देण्याची दरखास्त (मागणी) दाखल केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून राज्य शासनाने पूर्वी झालेल्या निर्णयाप्रमाणे मुदतवाढीचा कालावधी गृहीत धरून अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रसंगी कंपनीला टोलवसुलीकरिता पोलीस संरक्षण देण्याची सूचनाही दिली आहे. सवलतीचा कालावधी मान्य करून शासनाकडून अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची प्रतीक्षा कंपनीला आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार आता कंपनीला टोलवसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. लवकरच पोलीस संरक्षणाची मागणी आम्ही करणार असल्याचे
अ‍ॅड. शेठ यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


टोल बंदच्या आदेशाचे काय होणार ?
राज्यातील छोटे टोल बंद करण्याचा आदेश राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी काढला होता. या आदेशात सांगलीतील या टोलनाक्याचाही उल्लेख होता. आता न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होणार की, नुकसानभरपाई देऊन शासन टोल बंदच्या निर्णयावर ठाम राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


आंदोलनामुळे पोलीस संरक्षण
सांगलीत हा टोल बंद करण्याबाबत २०१३ मध्ये सर्वपक्षीय आंदोलनाला सुरुवात झाली. टोलनाक्यावर हल्लाही करण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांना आंदोलनकर्त्यांनी हाकलून लावले होते. हे आंदोलन पेटले असतानाच शासनस्तरावर दबाव वाढला. त्यामुळे २९ जानेवारी २०१४ रोजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी हा टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुन्हा टोल सुरू होऊ शकला नाही.

‘टोलचा वाद आणि लवाद
अशोका बिल्डकॉन’ कंपनीने एक कोटी २० लाखांच्या वाढीव खर्चाचा व महापुरात झालेल्या नुकसानीचा दावा केला होता. त्यामुळे त्यांनी मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर लवादाने कंपनीच्या बाजूने
निर्णय दिला.
यासंदर्भात आणखी एक लवादही नेमण्यात आला होता. त्यावेळी या लवादाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला होता.
पहिल्या लवादानुसार न्यायालयीन लढाई कंपनीने जिंकली होती. त्यानंतर आता दरखास्तीनुसार न्यायालयाने टोलसंदर्भातील निकाल
दिला आहे.