अर्थसाह्यामुळे सेवा संस्थांना ‘संजीवनी’

प्रत्येकी एक लाखाची मदत : २१ हजार ३८३ संस्थांना मिळणार लाभ

शिवाजी कोळी - वसगडे -शेतकऱ्यांना गावपातळीवर पीक कर्जपुरवठा करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या सेवा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून प्रत्येक संस्थेस एक लाखापर्यंत अर्थसाह्य मिळणार असल्याने शॉर्ट मार्जिनमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील सुमारे २१ हजार ३८२ सेवा संस्थांना संजीवनीच मिळाली आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांसह शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रात सध्या त्रिस्तरीय अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेंतर्गत राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँका, तर गावपातळीवर सेवा संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा होतो. यात अल्पमुदत, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विशेषत: गावपातळीवर अल्प भूधारकांना अशा संस्थांचा मोठा आधार आहे; पण शॉर्ट मार्जिनमुळे संस्थाच अडचणीत आल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
‘विना सहकार, नाही उद्धार’ या उक्तीप्रमाणे संस्थेचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी व नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘व्याज परतावा योजना’ अमलात आणली व एक वर्षात केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात एक लाखापर्यंतचे अर्थसाह्य संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सुधारित धोरण शेतकऱ्यांना ६ टक्के दराने पीक कर्ज वाटप करण्याच्या शासनाच्या धोरणापर्यंतच आहे. तसेच २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात सेवा संस्थांमार्फत मिळणाऱ्या कर्ज पुरवण्यावरही असेल.
शासनाकडून मिळणाऱ्या अर्थसाह्यासाठी संस्थांनाही काही अटी आहेत. यामध्ये सहकार आयुक्त यांनी निश्चित केलेल्या वेतन श्रेणीपेक्षा सेवा संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन देणाऱ्या संस्थांना ही मदत नाही. प्रत्येक वर्षाचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करावे, गैरव्यवहार, अफरातफर झालेल्या संस्थांना अर्थसाह्य
नाही, सेवा संस्थेचे पीक कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण ६० टक्के आवश्यक आहे. ३१ आॅक्टोबर अखेर आर्थिक मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे.

नाबार्डच्या धोरणानुसार ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर संस्थांची वाटचाल सुरू होती; पण सध्या व्यापारी पद्धतीने म्हणजेच केवळ नफ्यातच संस्था चालविण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. शॉर्टमार्जिन व भरमसाट वर्गणी यामुळे संस्था चालविणे मुश्कील झाले होते. शासनाच्या अर्थसाह्यामुळे संस्थांना जीवदान मिळाले आहे.
- डॉ. श्रीकांत चौगुले,
अध्यक्ष, वसगडे सेवा संस्था

नवीन धोरणानुसार संस्थांना मिळणारे अर्थसाह्य
पीक कर्ज वाटपाची रक्कमअर्थसाह्य
२५ लाखांपर्यंत१.५ टक्के
२५ ते ५० लाखांपर्यंत१ टक्के
५० लाख ते १ कोटीपर्यंत७५ टक्के
१ कोटीपेक्षा जास्त५० टक्के

शॉर्टमार्जिनमुळे संस्था पूर्णपणे अडचणीत आल्याने सचिवांनी आंदोलन, संप करून शासनाला संस्थांना अनुदान देण्यास भाग पाडले; पण शासनाच्या परिपत्रकामध्ये सचिवांसाठी अनुदान म्हणून कुठेही उल्लेख केला नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.