सरपंच आरक्षण सुनावणीत अन्याय नको

कुरुंदवाड : शिरोळ तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे यांनी विहित पद्धतीने व पारदर्शिपणाने केले आहेत. मात्र, काही गावांतील राजकीय पुढाऱ्यांनी आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेत राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे फेरसुनावणीत जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीचे निवारण करताना कोणावरही अन्याय होऊ नये असा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मजरेवाडी (ता. शिरोळ) येथील राजकीय आघाडी सदस्य सुनील चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले, तहसीलदार मोरे यांनी सरपंचदाचे आरक्षण जाहीर करताना १९५८ कलम ३० अन्वये सोडत निश्चित केली आहे. शिवाय गावचे आरक्षण काढताना १९९५ सालापासूनचे पडलेले आरक्षण विचारात घेतले आहे. या सोडतीवेळी गावातील प्रमुख मंडळी उपस्थित होते. असे असतानाही काहींनी गावच्या राजकारणासाठी जिल्ह्याला वेठीस धरण्याचा प्रकार केला असल्याचे चौगुले यांनी म्हटले आहे. यावेळी महादेव धरणगुत्ते, अण्णासाहेब कागले, अजिंक्य नरुटे, शिवराय गवंडी उपस्थित होते.