कोगे, खुपिरे, शिरटी, मजरेवाडी, तळेवाडीचे सरपंच आरक्षण ‘जैसे थे’च
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2021 04:26 AM2021-02-16T04:26:58+5:302021-02-16T04:26:58+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क, कोल्हापूर : करवीर तालुक्यातील कोगे, खुपिरे, शिरोळ तालुक्यातील शिरटी व मजरेवाडी तर गडहिंग्लज तालुक्यातील तळेवाडी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क,
कोल्हापूर : करवीर तालुक्यातील कोगे, खुपिरे, शिरोळ तालुक्यातील शिरटी व मजरेवाडी तर गडहिंग्लज तालुक्यातील तळेवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राखले आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सोमवारी याबाबतचा निकाल दिला. फणसवाडी (ता. भुदरगड) व तमदलगे (ता. शिरोळ) आरक्षणाबाबत आज, मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांनंतर सरपंचपदासाठी आरक्षण काढण्यात आले, त्यानुसार ९ फेब्रुवारीला सरपंच निवडीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला. मात्र, कोगे आरक्षणावर ग्रामपंचायत सदस्य विश्वास पाटील, खुपिरे आरक्षणावर ग्रामपंचायत सदस्य अमर कांबळे, शिरटी आरक्षणावर ग्रामपंचायत सदस्य रामदास भंडारे व कुमार रोजे, मजरेवाडी आरक्षणावर ग्रामपंचायत सदस्य किशोर जुगळे व लक्ष्मण चौगुले, तळेवाडी आरक्षणावर सदस्य लक्ष्मीबाई सुतार यांनी उच्च न्यायालयात हरकत घेतली होती. न्यायालयाने संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निकाल देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आतापर्यंत उंड्री, कोगे, खुपिरे, मजरेवाडी, तळेवाडी सहा ग्रामपंचायतींचे आरक्षण कायम ठेवल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे करवीर, गडहिंग्लज तालुक्यातील सरपंच निवडींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे या पाच ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच निवडीचा मार्ग मोकळा झाला.
निमशिरगाव, दानोळी, शिरदवाडचे आरक्षण बदलणार?
शिरोळ तालुक्यातील ‘नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गा’साठी निश्चित करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींचे आरक्षण प्रक्रिया तपासली असता, निमशिरगाव, दानोळी, शिरदवाड, तमदलगे येथे ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ किंवा ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री प्रवर्ग’ असा बदल होऊ शकतो. निमशिरगाव गावास २००० मध्ये ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ आरक्षण असल्याने तेथे आळीपाळीचे तत्त्वाने ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री’ आरक्षण देय होते. असे सकृतदर्शनी निदर्शनास येते. त्यामुळे दानोळी, शिरदवाड, तमदलगे या गावांतून चिठ्ठीद्वारे एका ग्रामपंचायतीचे ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री’ आरक्षण काढणे आवश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.