पाणीदार कोल्हापूर पाणी बचतीकडे

शासनाच्या जागृतीचे फलित : ठिबकसाठी साडेसहा हजार प्रस्ताव

राजाराम लोंढे ल्ल कोल्हापूर
दुष्काळाचे चटके सहन केल्यानंतर पाणीदार जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी पाणी बचतीकडे वळला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत सूक्ष्म सिंचन योजनेतून (ठिबक) तब्बल ६ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. शासनाच्या जाणीवजागृतीचे फलित म्हणून गतवर्षीच्या तुलनेत पाच हजार शेतकऱ्यांची वाढ झाली आहे.
पाणी बचतीसाठी शेतकऱ्यांनी ठिबकचा वापर करावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत गेले अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला; पण पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यात योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. गेल्या वर्षी पाण्याची खरी किंमत कोल्हापूरकरांना कळली.
गेल्या वर्षी केवळ १५२३ प्रस्ताव जिल्ह्यातून अनुदानासाठी कृषी विभागाकडे दाखल झाले होते; पण दुष्काळाचे चटके सहन केल्यानंतर शेतकरी ठिबककडे आकर्षित झाला आहे. ७ सप्टेंबर ते ६ आॅक्टोबर या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून आॅनलाईन प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. या कालावधीत तब्बल ६ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी ४ हजार ४४९ हेक्टरवर ठिबकचे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत २९ लाख ४९ हजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले आहे.

मागणी झाल्यास वाढीव मुदत
एखाद्या जिल्ह्यातून ठिबकसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे मागणी झाली तर त्यांना वाढीव मुदत दिली जाणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज भरता येत नसेल, तर त्यांनी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रस्ताव भरून देणे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना वर्षभर मुदत
अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी वर्षभर मुदत दिली आहे. याबाबतचा निर्णय नुकताच सरकारने घेतला आहे.
असे मिळते अनुदान
अवर्षण प्रवण क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र - अल्पभूधारक शेतकरी (दोन एकर आतील) - एकूण खर्चाच्या ४५ टक्के. मोठे शेतकरी - ३५ टक्के.
अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील क्षेत्र - अल्पभूधारक - एकूण खर्चाच्या ६० टक्के. मोठे शेतकरी -४५ टक्के.