Kolhapur- आपलं सीपीआर, बोगस कारभार: साहित्याचे नमुनेही नाहीत, मागणीही वाढीव
By समीर देशपांडे | Published: July 19, 2024 11:52 AM2024-07-19T11:52:57+5:302024-07-19T11:53:27+5:30
सीपीआरची प्रशासकीय यंत्रणाही ठेकेदाराच्याच पाठीशी
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : राजकीय पाठबळ आणि पैशाची चटक यातून सीपीआरची प्रशासकीय यंत्रणाही किती गाफीलपणे काम करते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून व्ही. एस. एंटरप्रायजेसला दिलेल्या या ठेक्याकडे पाहता येईल. अशा प्रकारचे ड्रेसिंग मटेरियल याआधी कधीही सीपीआरमध्ये वापरण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हे साहित्य वापरून मग ते खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले असताना संबंधित ठेकेदाराने आधी नमुन्यादाखल साहित्यच दिलेले नाही. तरीही ठेका दिला गेला आणि त्याचे सर्व पैसेही अदा करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा कोणालाच घाबरत नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्जिकल साहित्य खरेदी समितीची बैठक १५ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिष्ठाता डॉ. प्रदीप दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव आणि शल्य चिकित्साशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. वसंत देशमुख, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. शानभाग, अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. राहुल बडे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गिरीश कांबळे, सर्जिकल स्टोअरचे प्रभारी डॉ. सारंग ढवळे, अधिसेविका नेहा कापरे, प्रशासकीय अधिकारी अश्विनीकुमार चव्हाण हे उपस्थित होते.
या बैठकीत झालेली चर्चा अशी : जिल्हा नियोजन समितीच्या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने औषधे आणि सर्जिकल सहित्य खरेदीसाठी एकूण १४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. शासन निधीची बचत होण्यासाठी ज्या वस्तू किंवा औषधे जीईएम पोर्टलवर कमी किमतीच्या आहेत, त्या तेथून घ्याव्यात आणि जी खरेदी ईएसआयसी मुलुंडच्या दर करारानुसार कमी किमतीत पडेल ती खरेदी त्यानुसार करावी, असे निश्चित करण्यात आले. ईएसआयसी मुलुंडचे दर करारपत्र हे बोगस तयार करण्यात आले आहे हे इथे लक्षात घेण्याची गरज आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या बऱ्याचशा बाबी भांडार विभागामध्ये संपत आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरची खरेदी तातडीने करण्यास समितीने मान्यता दर्शवली.
लेखा व कोषागार अधिकारीही फसले
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी खरेदी समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. सीपीआरमधील बैठकीला उपस्थित असलेले सर्वजण या बैठकीलाही उपस्थित होते. यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक आणि लेखा व कोषागार अधिकारहीही उपस्थित होते. त्यांनी तर खरेदीचा अभिप्राय देताना ‘फोम ड्रेसिंगसाठी ईएसआयएस, मुलुंड यांच्या २७ सप्टेंबर २०२२च्या पत्रानुसार कोलाप्लास इंडिया प्रा. लि., नोयडा दिल्लीकडून खरेदी करण्यास हरकत नाही’, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. परंतु मुलुंडच्या या रुग्णालयाचे हे दरपत्रकच खरे आहे की खोटे हे पाहण्याची तसदी एकाही सदस्याने घेतली नाही हे विशेष. जे पूर्णपणे बोगस आहे.
जावक क्रमांक खोटा, लेटरपॅडही खोटे
- ज्या मुलुंड येथील कामगा रुग्णालयाच्या दर करारपत्रानुसार ही कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात आली.
- त्या पत्राचा जावक क्रमांक ११०७.१८/२०२२ दि. २७/०९/२०२२ असा दाखवला आहे.
- परंतु २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुलुंड रुग्णालयाचा जावक क्रमांक १२,०६३ या क्रमांकाने सुरू झाला आहे.
- दिल्ली येथील कोलाप्लास इंडिया या कंपनीला या दिवशी कोणतेही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे तेथील प्रशासन अधिकारी राजेश खेडस्कर यांनी स्पष्ट केले आहे.
- त्यामुळे निव्वळ बोगस पत्राच्या आधारे पाच कोटी रुपयांच्या या खरेदीचा हा ठेका दिला असून, तो देताना एकाही वरिष्ठ डॉक्टर किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला या पत्राची खातरजमा करावीशी वाटली नाही हे दुर्दैवी आहे.
मागणीतही घोळ
सीपीआरच्या कान, नाक आणि घसा विभागाने २२ डिसेंबर २०२२ला कक्ष आणि शस्त्रक्रिया विभागासाठी १५०० पॅडची मागणी केली. मात्र मागणीच्या आदल्या दिवशीच कक्ष आणि शस्त्रक्रिया विभागासाठी ४ हजार बॉक्स पॅड देण्यात आल्याचे दाखण्यात आले आहे. एका बॉक्समध्ये १० पॅड असतात. म्हणजे मागणी १५०० पॅडची असताना प्रत्यक्षात ४० हजार पॅडचा पुरवठा कोणाची घरे भरण्यासाठी करण्यात आला हा खरा प्रश्न आहे.
वडीलही होते सीपीआरमध्येच
या व्ही. एस. एंटरप्रायजेसचे मालक मयूर लिंबेकर असून, त्यांचे वडीलच सीपीआरमध्ये औषध निर्माता म्हणून सेवेत होते. ते २०२० साली निवृत्त झाले. परंतु त्यांच्या अनुभवाचा चांगला फायदा घेण्याऐवजी त्यांच्या मुलाने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून हा खोटेपणा केला ज्यात अनेकजण अडकण्याची शक्यता आहे.