घोटाळे किती खरे, किती खोटे?

उदय कुलकर्णी
घोेटाळे होतात. अजाणता होतात किंवा जाणीवपूर्वक केले जातात; पण काळाच्या ओघात अनेक घोटाळ्यांच्या चौकशीच्या फायली कायमच्या बंद केल्या जातात. एवढं खरं!
२५ मे १९७१ ला नवी दिल्लीतील संसद मार्गावरच्या स्टेट बँकेच्या शाखेतील फोन खणाणला. फोनवर एकजण एकदा इंदिरा गांधी म्हणून, तर एकदा पी. एन. हक्सर म्हणून आवाज बदलून बोलणाऱ्या माणसाने बांग्लादेशमधील एका गोपनीय मिशनसाठी ६० लाख रुपयांची रोकड तातडीने द्या व पंतप्रधान कार्यालयाकडून पोहोच घेऊन जा, असे सांगितले. पैसे दिल्यानंतर फसवणुकीचा प्रकार लक्षात आला. रुस्तम सोहराब नगरवाला नावाच्या व्यक्तीला अटक झाली. विरोधकांनी या प्रकारामागे इंदिरा गांधी यांचाच हात असावा, असा आरोप करून गदारोळ केला. खटला कोर्टात दाखल झाला; पण खुद्द नगरवाला यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. नगरवाला केस आता विस्मरणात गेली आहे.
२४ मार्च १९८६ ला स्वीडनमधील ‘बोफोर्स’ कंपनीला २८५ दशलक्ष डॉलर्सचे कंत्राट देण्याचा निर्णय झाला. या कंत्राटानुसार बोफोर्स कंपनीने भारताला ४१० हॉवित्झर तोफा पुरवायच्या होत्या. १६ एप्रिल १९८७ ला स्विडिश रेडिओने या तोफांच्या कंत्राटप्रकरणी दलाली देण्या-घेण्याचा प्रकार घडल्याची सनसनाटी बातमी दिली. परिणामी, बोफोर्सला १९८७ मध्ये ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. पुढे कशी कोण जाणे; पण १९९९ ला बोफोर्सवरची बंदी उठविण्यात आली. या सगळ्या खरेदी-विक्रीत इटलीमधील एक दलाल ओतावियो क्वात्रोची याचे नाव आरोपी म्हणून पुढे आले. ८० लाख डॉलर्सची दलाली आणि १.४२ करोडची लाच दिल्या-घेतल्याची चर्चा रंगली. राजीव गांधी यांचेही नाव बोफोर्स प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न झाला. क्वात्रोचीला भारतात आणून न्यायालयासमोर हजर करण्यात येईल, असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात पुरेशा पुराव्यांअभावी ते घडले नाही. दरम्यान, राजीव गांधी यांची हत्या झाली. पुढे १२ जुलै २०१३ ला क्वात्रोचीचेही हृदयविकाराच्या झटक्याने मिलानमध्ये निधन झाले. बोफोर्स प्रकरणावर एक प्रकारे पडदा पडला.
भारतात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा गदारोळ सुरू असतानाच आणखी एका घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरचा पडदा टाकला आहे. ‘एन्रॉन‘चा घोटाळा! १९९२ साली दाभोळ येथे २२५० मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा करार एन्रॉन व महाराष्टÑ राज्य वीज मंडळ यांच्या दरम्यान झाला. विकास करायचा तर वीज हवी आणि राज्यात विजेचा तुटवडा आहे, अशी हाकाटी करीत तत्कालीन प्रतियुनिट वीजदराच्या जवळपास दुप्पट दराने वीज खरेदी करण्याचा हा करार होता. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना हे पक्ष त्यावेळी विरोधी पक्ष होते. त्यांनी हा प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. १९९५ मध्ये हे पक्ष राज्यात सत्तेत आले. एन्रॉनचे काही प्रतिनिधी भारतात येऊन गेले आणि जुनाच करार फारसा बदल न करता मान्य करण्यात आला. या सगळ्याच व्यवहाराबद्दल शंकास्पद स्थिती असल्याने ‘सीटू’ या कम्युनिस्टांच्या कामगार संघटनेने प्रथम न्यायालयात धाव घेतली. पुढे माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करारात घोटाळे असल्याचे मान्य करून घोटाळ्यांच्या न्यायालयीन चौकशीची शिफारस केली. दरम्यान, अमेरिकेतील ‘एन्रॉन’ या कंपनीची एकूणच बनवेगिरी २००१ मध्ये उघड झाली. या कंपनीचा शेअर ८४ डॉलरवरून २३ सेंटवर घसरला. कंपनी बुडाली. २० वर्षे या घोटाळ्याबद्दल उलटसुलट चर्चा झाली. आता ‘एन्रॉन’बरोबरच्या करारात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशीस काही अर्थ उरलेला नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची फाईल बंद केली. (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)