राज्यभरातील दिव्यांगांच्या शाळांना पुन्हा रेड सिग्नल, मुलांचा होतोय कोंडमारा; सामाजिक न्यायकडूनच अन्याय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2022 01:59 PM2022-01-28T13:59:16+5:302022-01-28T13:59:39+5:30
शाळा बंद राहिल्याने कर्णबधीर मुलांचे लिहिण्या-वाचण्याचे व शैक्षणिक विकासाचे टप्पे मागे पडत आहेत.
विश्वास पाटील
कोल्हापूर : राज्यभरातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरु झाल्या. मंगळवारपासून महाविद्यालये सुरु होत आहेत आणि दिव्यांगांच्या शाळा मात्र सुरु करता येणार नाहीत, असा फतवा सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गुरुवारी काढला. या मंत्रालयाचे अवर सचिव रा. भा. गायकवाड यांनी तसे आदेश दिव्यांग आयुक्तांना दिले आहेत. गंभीर बाब अशी की, सामान्य मुलांपेक्षा दिव्यांग मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या अडचणी जास्त असताना त्यांच्याच शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्याचा या मुलांच्या विकासावर गंभीर परिणाम होणार आहे. परंतु, त्याचे सोयरसूतक सामाजिक न्याय विभागाला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालकांमधून व्यक्त झाली.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांच्या शाळेबाबत काय निर्णय घ्यावा, अशी विचारणा करणारे पत्र दिव्यांग आयुक्तांनी ६ ऑक्टोबर २०२१ला सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे पाठवले होते. त्याला या मंत्रालयाने अत्यंत सवडीने २७ जानेवारीला उत्तर पाठवले. सध्या राज्यातील कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव विचारात घेता दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळा सुरु करणे योग्य होणार नाही. काही कालावधीनंतर रुग्णसंख्या विचारात घेऊन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे.
कोरोनाची स्थिती असतानाही सामान्य मुलांच्या शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगांना ऑनलाईन शिक्षण घेणे फारच अडचणीचे ठरते. त्यांचे लक्ष एकाग्र होत नाही. कित्येक पालकांकडे त्यासाठीची उत्तम साधने नाहीत. अनेक दिव्यांगांना एकसारखे बसून राहता येत नाही. ऑनलाईन शिक्षणाचा मुळातच सर्वसाधारण मुलांना येणाऱ्या अडचणीहून जास्त त्रास दिव्यांगांना होतो. परंतु, शाळा बंद ठेवताना त्याचा विचार शासन पातळीवर झालेला नाही.
शाळा बंद राहिल्याने कर्णबधीर मुलांचे लिहिण्या-वाचण्याचे व शैक्षणिक विकासाचे टप्पे मागे पडत आहेत. त्याचा त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर परिणाम होऊ शकतो. परंतु, हे कोणी समजूनच घ्यायला तयार नाही, अशी पालकांची भावना आहे. समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे सुरु करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मग दिव्यांगांचीही वसतिगृहे सुरु करण्यात सरकारला काय अडचण आहे, अशी विचारणा होत आहे. दिव्यांगांचेही मोहीम राबवून लसीकरण करण्यात आले आहे. किमान या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित दोन-तीन महिने मुले शाळेत गेली तर त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. पण हे मुर्दाड सरकार समजून घेईल तर..?
किती आहेत दिव्यांग शाळा
अंध, मूकबधीर, अस्थिव्यंग आणि गतिमंद - अनुदानित एकूण : ७२९ विनाअनुदानित - ८०७
अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी : ३२,३४४
विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थी : ३२,२८०