कोल्हापूर जिल्ह्यातील अर्धवट प्रकल्पांची होणार छाननी

समीर देशपांडे
कोल्हापूर : पर्यटन, क्रीडा, सांस्कृतिक विभागासह अन्य विभागांच्या अर्धवट राहिलेल्या विशेष प्रकल्पांची माहिती घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मंगळवारी दिल्या आहेत. शासनाचा पैसा गुंतून पडला आहे; परंतु ज्या वास्तू पूर्ण झाल्या नाहीत अशा इमारतींचाही यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण आणि नगरविकासचे प्रशासन अधिकारी हेमंत निकम यांना त्यांनी याबाबत सूचना दिल्या.

रेखावार यांच्या पुढाकाराने गेल्या दोन महिन्यांत पर्यटनविषयक अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर त्यानंतर नेमके काय काम सुरू आहे, याकरिता प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांची भेट घेतली. यावेळी उदाहरणासह काही माहिती दिल्यानंतर त्यांनी अशा पध्दतीच्या अर्धवट प्रकल्पांविषयीची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या.

जिल्ह्यात गेल्या २५ वर्षांमध्ये पर्यटनविषयक ठोस असे धोरण न राबवता त्या त्यावेळी लोकप्रतिनिधींना वाटेल तसे प्रकल्प आखले गेले, निधी लावला गेला आणि नंतर तिकडे पर्यटकांची किती वर्दळ वाढली याचा कोणी हिशोब लावला नाही. पर्यटनस्थळांच्या यादीत नाव घालायचे, त्यासाठी वर्षाला इतके भाविक, पर्यटक भेट देतात म्हणून पोलीस खात्याकडून दाखला घ्यायला आणि मग कधी थेट वरून, तर कधी नियोजनामधून निधी लावायचा असे प्रकार घडत गेले; परंतू खरोखरच कोल्हापूर जिल्ह्यात येणारा पर्यटक दोन दिवस कोल्हापुरातच रहावा यासाठी जाणीवपूर्वक नियोजन करून प्रयत्न झाले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

१० डिसेंबरपर्यंत माहिती संकलन

जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांची क्रीडा संकुले अर्धवट पडून आहेत. सात जिल्ह्यांतील महिला बचत गट तालुका विक्री केंद्र कोट्यवधी रुपये खर्चूनही बंद अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी बहुद्देशीय सभागृहे बांधण्यात आली; परंतु देखभालीअभावी त्यांची वाट लागली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच ताराराणी सभागृहाशेजारी अजूनही एक कोनशिला आहे. हर्षवर्धन पाटील मंत्री असताना या ठिकाणी अभ्यासिका, ग्रंथालय बांधण्यात येणार होते. ते काही अजून उभारले गेले नाही. अशाच पध्दतीच अनेक प्रकल्प, इमारती अर्धवट आहेत. याची माहिती आता १० डिसेंबरपर्यंत संकलित करण्यात येणार आहे.

पन्हाळ्यावरून निघाला विषय

किल्ले पन्हाळ्यावर पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी एक केंद्र उभारण्यात आले. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाने काेट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. छगन भुजबळ तेव्हा पर्यटनमंत्री होते. मात्र नगर परिषदेची परवानगी न घेताच ते काम पूर्ण करण्यात आले. शरद पवार यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्याचे ठरले आणि मग नगर परिषदेकडे ना हरकत दाखला मागण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते गेले. तेव्हा नगर परिषदेने नकार दिला. गेली अनेक वर्षे ही सुंदर वास्तू धूळ खात पडून आहे.