घरफाळ्यासाठी जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या, पुढे काय?

कोल्हापूर : निदर्शनास आलेल्या घरफाळ्यातील नोंदीत बदल कोणी केले, त्यांचे हेतू काय होते, याची शहनिशा करावी. जप्तीच्या नोटिसा काढल्यावर त्याचे पुढे काय झाले, किती मिळकतींवर कारवाई झाली, याचा आढावा घेऊन पंधरा दिवसांत पुढे काय कारवाई करणार याचा अहवाल मला द्या, असे महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी बजावले.

काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांमुळे गाजत असलेल्या घरफाळा विभागातील कामकाजाचा त्यांनी आढावा घेतला. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत बलकवडे यांनी या विभागातील कामकाजात झालेल्या त्रुटी शोधाव्यात आणि त्या दुरुस्त कराव्यात, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

घरफाळा विभागाचा कार्यभार असलेल्या सहायक आयुक्त विनायक औंधकर यांनी विभागाची व्याप्ती आणि कार्यप्रणालीची माहिती प्रशासक बलकवडे यांना दिली. संगणक विभागातर्फेही माहिती देण्यात आली. बलकवडे यांनी शहरातील मिळकती, त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पद्धत, झिरो बिले, इनव्हॅलिड बिले, शास्तीची बिले, न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे व त्याची सद्यस्थिती, जप्तीच्या नोटिसा व त्यावर झालेली कार्यवाही, सायबरटेक कंपनीने केलेले सर्वेक्षण इत्यादीच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न विचारून अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले.

चर्चेतून समोर आलेल्या काही मुद्याच्या अनुषंगाने एचसीएल कंपनी, सायबरटेक कंपनी यांच्याशी झालेले करार तपासून घ्या. न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे, त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे, याचा अहवाल द्यावा. मागील काही वर्षांत शास्ती लावल्यानंतरही त्या पुढे का आल्या नाहीत हे तपासून बघा, अशा सूचना बलकवडे यांनी केल्या.

बैठकीस सहायक आयुक्त औंधकर, उपायुक्त निखिल मोरे, मुख्य लेखा परीक्षक परीट यांच्यासह चार विभागीय कार्यालयातील अधीक्षक उपस्थित होते.

आठ हजार बिले जनरेट झाली नाहीत-

महानगरपालिका संगणकावर १ लाख ५८ हजार १८३ मिळकतधारकांची नोंद आहे. प्रत्यक्षात मात्र १ लाख ५० हजार २२५ बिले जनरेट झाली आहेत. ७९५८ बिलेच जनरेट झाली नसल्याची बाब या वेळी समारे आली. अतिरिक्त २३४७ बिलांची नोंद संगणकात आहे, पण ती ऑथराईज केलेली नाहीत. याकडे लक्ष देऊन तत्काळ बिले जनरेट करून द्यावीत, अशी सूचना बलकवडे यांनी केली.

पॉइंटर -

- इनव्हॅलिड बिलांची संख्या - ६५७४

- झिरो बिलांची संख्या - १८६६

- दहा बाय दहाची बिलांची संख्या - १२४५

- भोगवटादार बिलांची संख्या - १३३३

- शास्ती झालेल्या बिलांची संख्या - ८५७

- शासकीय मिळकतींची संख्या - १६४

- पूरग्रस्तांची संख्या - ७९७

- न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे - २३९