कोल्हापुरात ‘सीपीआर’मधील ५ कोटींच्या बोगस खरेदीवर वरिष्ठांचे पांघरुण

मुंबईत बैठका घेऊन ठेकेदारांना अभय, मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेविरोधात कारभार

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : बोगस दर कराराचा आधार घेऊन तब्बल ४ कोटी ८७ लाखांची ‘सीपीआर’मध्ये खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशीही झाली. समितीने या गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तबही केले; परंतु संबंधित ठेकेदाराने अशी काही जादू केली आहे की, त्याच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल झालेला नाही. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कारवाईचे आश्वासन देऊन दोन महिने उलटून गेले; परंतु यामध्ये पुढे काहीच झाले नाही.

कोल्हापुरात घोटाळा करायचा आणि मुंबईत बैठका घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोबतच घेऊन मिटवामिटवी करायची असा फंडा सुरू आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घोटाळ्याचे निर्णय रद्द करत आहेत; मात्र कोल्हापुरातील अनेक प्रकरणांत कारवाईच होत नसल्याचे चित्र आहे.

येथील व्ही. एस. एंटरप्रायजेसने मुलुंडच्या रुग्णालयाचे बोगस दरकरारपत्रक सादर करून या साहित्याची खरेदी केली होती. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधील निधी वापरण्यात आला होता. हे सर्व प्रकरण १८, १९ आणि २० जुलै २०२४ रोजी ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. ‘सीपीआर’साठी लागणाऱ्या सर्जिकल साहित्यासह औषधांचा हा एकूण १२ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता.

त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर, जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि साहित्य पुरवठाही झाला; परंतु याचदरम्यान ठेका मिळवण्यासाठी जे दरकरारपत्र वापरण्यात आले होते ते बोगस असल्याचे पुढे आले. हे आमच्या रुग्णालयाचे दरकरारपत्र नव्हे. संबंधित तारखेला असे कोणतेही पत्र दिले नसल्याचे मुलुंडच्या रुग्णालयाने लेखी स्पष्ट केले होते.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी तातडीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची चौकशी समिती नेमली. डॉ. म्हैसेकर यांनी गैरव्यवहार झाल्याचा लेखी अहवाल दिला आणि उच्चस्तरीय चौकशीची शिफारसही केली. हा अहवाल गेल्यावर्षी १२ ऑगस्टच्या दरम्यान दिला असताना त्याच्याही पुढे काहीही झालेले नाही.

‘ऑर्थो’च्या उपकरणांमध्येही दाबादाबी

गेल्या सप्टेंबरमध्ये ‘ऑर्थो’च्या उपकरणांच्या खरेदीची ३ कोटी रुपयांची निविदा काढली सी आर्मची गरज नसताना खरेदी करण्यात आल्याची चर्चा असून १६ लाख रुपयांचे हे एक उपकरण तब्बल ४९ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. याप्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून, त्यातूनही ठेकेदाराचे पैसे अदा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू असल्याचे समजते.

विरोधी पक्षांचेही दुर्लक्ष

कोल्हापुरात अशा गैरकारभाराविरोधात वास्तविक विरोधी पक्ष तुटून पडतात; परंतु संबंधित ठेकेदार भारी पडला असून, सर्वपक्षीयांनी या प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी अशा प्रकरणांमध्ये बोटचेपी भूमिका घेते का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.