कार्यालयातच मिळणार सेवापुस्तके
By Admin | Published: June 10, 2015 12:11 AM2015-06-10T00:11:23+5:302015-06-10T00:27:14+5:30
सहायक कामगार आयुक्त : अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांचा बांधकाम कामगारांना फटका
कोल्हापूर : अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे सप्टेंबर २०१४ पूर्वी नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांना सेवापुस्तके टप्प्याटप्प्याने मिळतील. नोंदणीची आणि नूतनीकरणाच्या कामांसाठी कामगारांनी कार्यालयात हजर राहावे. अर्जुनी येथील कामगारांची सेवापुस्तके तयार आहेत; पण एक जूनपासून ती नेण्यासाठी कामगार आलेले नाहीत. कर्मचारी संख्या अपुरी असल्यामुळे एकदम सेवापुस्तके देण्यात अडचण असल्याची माहिती सहायक कामगार आयुक्त सुहास कदम यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांना गृहोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी तीन हजार रुपये अनुदान द्यावे, सेवापुस्तके त्वरित द्यावीत, या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेतर्फे सोमवारी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. त्यातील मागण्यांचे पुढे काय झाले याची चौकशी केली असता कार्यालयात हजर राहणाऱ्या कामगारांना सेवापुस्तके देण्यात येतील, अशी माहिती कदम यांनी दिली.
पन्हाळा तालुक्यातील सुमारे ४३० कामगारांनी सप्टेंबर २०१४ पूर्वी नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. नोंदणीसाठीचा ४३० कामगारांसाठीच्या रकमेचा डीडी भरला आहे; पण या कामगारांना सेवापुस्तके मिळालेली नाहीत. नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी कामगारांना कार्यालयात हजर राहण्याची अट आयुक्त कार्यालय घालत आहे; पण कामगार कार्यालयात आले असता, वेळेत त्यांचे काम होत नाही. हेलपाट्यामुळे कामगारांना आर्थिक भुर्दंड बसतो अशा संघटनेच्या तक्रारी आहेत. ( प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना २००७ मध्ये झाली. मंडळाकडे जिल्ह्यातील ४२ हजार ५० सदस्य नोंदणीकृत आहेत. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नोंदणी जास्त आहे. पूर्वीच्या आकृतिबंधाप्रमाणे ३३ अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता आहे; पण सध्या १६ अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. वेतन निरीक्षकांची आठ व तीन लिपिकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामाचा निपटारा होण्यास विलंब होतो.
- सुहास कदम, सहायक कामगार आयुक्त
बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठीच या मंडळाची स्थापना झाली. नोंदणीकरण आणि सेवापुस्तकाविना कामगारांना मंडळाच्या योजनांचा लाभ होत नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या नावाखाली नोंदणीकरण आणि सेवापुस्तकाला कायद्याच्या चौकटीत अडकवून कामगारांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये.
- चंद्रकांत यादव,
‘सिटू’चे जिल्हाध्यक्ष