आठ दिवसांत कामांचा निपटारा : अरुण काकडे

जिल्हा उपनिबंधकांसह तालुका निबंधक कार्यालयांच्या जबाबदाऱ्यांत वाढ

केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संस्थांच्या बदललेल्या जबाबदाऱ्या, राज्य सरकारने सहकारात सुरू केलेली स्वच्छता मोहीम, आदींमुळे जिल्हा उपनिबंधकांसह तालुका निबंधक कार्यालयांच्या जबाबदाऱ्यांत वाढ झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर नूतन जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...

प्रश्न : निबंधक कार्यालय म्हणजे ‘वेळेत काम न करणारे कार्यालय’ अशी प्रतिमा आहे?
कामांचा निपटारा वेळेत होत नाही, हे खरे आहे. याला सर्वस्वी येथील यंत्रणेला दोष देणे चुकीचे होईल. मुळात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासह निबंधक कार्यालयात मंजूर कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के पदे कमी आहेत. त्यामुळेच कामे वेळेत होत नाहीत. हा विषय गांभीर्याने घेतला असून, एकही काम आठवड्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
प्रश्न : कार्यालय अद्ययावत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर मर्यादा येतात, त्यासाठी आपण काय करणार आहात?
ही वस्तुस्थिती आहे. मध्यंतरी दोन कार्यालयांतील टेलिफोनची सेवा बंद होती. ती नव्याने सुरू केली. संगणकीय युग आहे; त्यामुळे जास्तीत जास्त काम संगणकावर केल्यास ते वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी सर्व कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व निबंधक कार्यालये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी जोडून कामात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामात अधिक गती व सुसूत्रता आणता येऊ शकते?
बरोबर आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करावाच लागणार आहे. त्यात जिथे मनुष्यबळ कमी आहे, त्याठिकाणी तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यानेच कामकाज रेटावे लागते. यासाठी आम्ही कार्यालयात ‘वाय-फाय’ सुविधा सुरू करीत आहोत. त्यामुळे यंत्रणेवरील ताण बऱ्यापैकी कमी होऊ शकतो.
प्रश्न : ठेवीदार, कर्जदारांना कार्यालयाकडून योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत?
तक्रारदार आपला अर्ज ज्या टेबलला देतात, त्यांच्याशी कर्मचारी संपर्क साधतात. दहा वेळा तक्रारदारांना बोलाविले जाते आणि शेवटी हा विषय आपल्याकडे नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तक्रारदारांचा गैरसमज होऊन त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित दोन्ही घटकांना बोलावून लवकरात लवकर तो निकालात काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न : सामान्य माणसाला साध्या कामासाठी वकिलांची फौज घेऊन यावे लागते?
साध्या कामाला वकिलांना शोधावे लागते. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कायदेशीर बाबींची माहिती दिली जाणार आहे.
प्रश्न : सर्वेक्षणात निम्म्याहून अधिक संस्था बंद आढळल्या आहेत, त्यांच्यावर पुढील कारवाई कशी करणार?
जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. ज्या संस्थांचा ठावठिकाणा नाही, बंद आहेत, अशांना नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे म्हणणे मांडण्याची संधी देणार आहे. बंद संस्थांच्या निवडणुका, लेखापरीक्षण, आदींसाठी ताकद खर्च पडत होती. या संस्था अवसायनात काढून अनावश्यक काम कमी होण्यास मदत होणार आहे.
प्रश्न : बंद संस्था अवसायनात काढून त्यांची नोंदणी रद्द होईल; पण त्यांच्याशी संबंधित घटकांचे काय करणार?
संस्था अवसायनात काढताना त्या संस्थेचे धनको, ऋणको यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेणार आहे. ठेवीदारांना पैसे देण्याचे नियोजनही केले जाणार आहे. केवळ संस्था बंद करून काम कमी करण्याचा उद्देश नाही; तर उर्वरित संस्थांच्या गुणात्मक वाढीस प्राधान्य देणार आहे.
प्रश्न : संस्थांच्या गुणात्मक वाढीबरोबर लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार का?
निश्चितच, संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा, लेखापरीक्षण वेळेत होण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. १०० टक्के लेखापरीक्षणाचे उद्दिष्ट असून संस्थांची रोटेशन पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे. लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी लेखापरीक्षण विभागातच ‘छाननी कक्ष’ केला आहे. वेळीच दोष लक्षात आणून देऊन संस्थांना सुधारण्याची संधी देणार आहे.
प्रश्न : संस्था डबघाईला येण्यात संस्थाचालकांबरोबर लेखापरीक्षकही तितकेच जबाबदार असतात?
यासाठीच छाननी कक्ष स्थापन केला असून, एवढे करूनही जो कोणी गैर लेखापरीक्षण करील, त्याला पॅनेलमधून काढून टाकले जाईल. त्यामुळे चुकीच्या संस्थांबरोबर
चुकीचे लेखापरीक्षकही राहणार नाहीत.
प्रश्न : निवडणुकांचा मोठा टप्पा पार पडला. आगामी काळातील नियोजन कसे आहे?
आगामी सहा-सात महिन्यांत सुमारे ४५० संस्था निवडणुकीस पात्र होणार आहेत. संस्थांची संख्या व यंत्रणा पाहता फारच तारांबळ उडते. यासाठी ज्यांची उलाढाल फारच कमी आहे, अशा संस्था ‘ड’ वर्गात टाकून सर्वसाधारण सभेतच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न : तुम्ही या जिल्ह्यातील आहात. त्यातच सहकारमंत्रीही या जिल्ह्यातीलच असल्याने काम करताना अडचणी येतील असे वाटते?
अजिबात नाही. यापूर्वी येथे शहर उपनिबंधक म्हणून चांगले काम केले आहे. त्यानंतर सातारा व पुणे (ग्रामीण) जिल्हा उपनिबंधक म्हणून काम केले. पदाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना न्याय देण्याचा आपला प्रयत्न असतो. स्वत:चा जिल्हा असल्याने नैतिक जबाबदारी वाढते, हे जरी खरे असले तरी सहकार हा सामान्य माणसाशी जोडलेला आहे, याची मला जाणीव आहे. तक्रार आल्यास दोन्ही घटकांना बोलावून घेऊन त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करू.
- राजाराम लोंढे