सूतगिरण्यांना सात लाख गाठी कापूस आरक्षित

देशमुख यांचा निर्णय : यंत्रमाग वीजदर व कर्जावरील व्याज अनुदान प्रस्ताव जानेवारीअखेर

इचलकरंजी : यंत्रमागधारकांना कर्जावरील व्याजदराचे अनुदान आणि वीजदराची सवलत हे प्रस्ताव चालू जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावेत. प्रचलित यंत्रमागाचे रॅपियर लुममध्ये रूपांतर व शटललेस लुमसाठी व्याज सवलत या प्रस्तावांसाठी अनुदान देणे, तसेच सूतगिरण्यांना यंत्रमाग उद्योगासाठी सुताची विक्री बंधनकारक करणे, अशा आमदार हाळवणकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्णय वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.
यंत्रमाग व्यवसायाला ऊर्जितावस्था तसेच सूतगिरण्यांच्या समस्यांवर निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयातील बैठकीसाठी वस्त्रोद्योग खात्याचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, वस्त्रोद्योग संचालक मीना, आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके, सुरेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे उपसचिव, आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये आमदार हाळवणकर यांनी गेल्या दोन्ही विधानसभा अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यात यंत्रमागधारकांना कर्जावरील पाच टक्के व्याज अनुदान पाच वर्षे देणे, १ जुलै २०१६ पासून वीजदरात प्रतियुनिट एक रुपये अनुदान देणे, या प्रस्तावांची माहिती सचिवांनी दिली. वित्त विभागाकडे प्रलंबित असलेले हे दोन्ही प्रस्ताव जानेवारीअखेर मंत्रिमंडळासमोर सादर करावेत. या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता मिळेल, अशी कार्यवाही करण्याचे आदेश वस्त्रोद्योग सचिव उज्ज्वल उके यांना सुभाष देशमुख यांनी दिले.
साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करून त्याचे रॅपियर लुममध्ये रूपांतर करण्यासाठी येणाऱ्या ८० हजार रुपये खर्चापैकी केंद्र सरकारने ४० हजार रुपये, राज्य शासनाने १० हजार रुपये अनुदान द्यावे. तर उर्वरित तीस हजार रुपयांची रक्कम यंत्रमाग उद्योजकाने वित्तीय संस्थेमार्फत कर्जाऊ घ्यावी. या कर्जाचे दहा टक्के व्याज अनुदान राज्यशासन देईल, असाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
साधे यंत्रमाग बदलून त्याठिकाणी चार लाख रुपये किमतीचे शटललेस लुम खरेदी करणाऱ्या यंत्रमागधारकाला केंद्र सरकारकडून दहा टक्के अनुदान व राज्य शासनाकडून सात टक्के व्याजदर अनुदान संबंधित वित्तीय संस्थांना थेट देण्याचा धोरणात्मक निर्णय बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रस्तावसुद्धा मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
वस्त्रोद्योगासाठी नेमण्यात आलेल्या आमदार हाळवणकर समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. त्यातील ८० टक्के शिफारशी बुधवारच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या. याची लवकरच अंमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश मंत्री देशमुख यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार हाळवणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केली आहे. (प्रतिनिधी)

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना सात लाख गाठी कापूस वर्षभरासाठी लागतो. हा कापूस पणन खात्यामार्फत खरेदी करून तो आरक्षित ठेवावा. तो पुढे ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर सूतगिरण्यांना वर्षभरासाठी पुरवावा. त्या मोबदल्यात सूतगिरण्यांनी त्यांच्याकडे उत्पादित सुतापैकी दहा टक्के सूत छोट्या यंत्रमागधारकांना देण्याचे बंधन राहील. तसेच सूतगिरण्यांना वीजदरात प्रतियुनिट तीन रुपये सवलत व प्रती चाती तीन हजार रुपये कर्जावरील व्याजाचे अनुदान शासनामार्फत देता येईल, असाही निर्णय या बैठकीत झाला.


मुंबई येथे मंत्रालयात वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासोबतच्या बैठकीत यंत्रमाग उद्योगाची माहिती आ. सुरेश हाळवणकर यांनी दिली. हिंदुराव शेळके, अशोक स्वामी, सचिव उज्ज्वल उके, संचालक मीना उपस्थित होते.