सातवा आयोग नवीन वर्षात शक्य, सरकारने मागवली महापालिकेकडून माहिती

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याकरिता नवीन वर्षापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे माहिती मागविली असल्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत किमान चार महिन्यांचा अवधी जाईल.

ठळक मुद्देसातवा आयोग नवीन वर्षात शक्यसरकारने मागवली महापालिकेकडून माहिती

कोल्हापूर : सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासारखी महानगरपालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती नाही; मात्र कर्मचारी संघटनेच्या आग्रही रेट्यामुळे सुमारे साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याकरिता नवीन वर्षापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे माहिती मागविली असल्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत किमान चार महिन्यांचा अवधी जाईल.

केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला; त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग द्या, अशी मागणी जोर खात आहे. महापालिका कर्मचारी संघटनेने तसे लेखी निवेदन प्रशासनास दिले असून, त्यावर संघटना पदाधिकारी, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यात बैठका होत आहेत.

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास कोणाचीही ना नाही; परंतु तो कसा देणार, महानगरपालिका तिजोरीवर किती बोजा पडणार आणि या अतिरिक्त बोजाची रक्कम कशी उभी करणार हाच प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर आजतरी कोणाकडे नाही.

राज्यसरकारने नुकतेच एक पत्र पाठवून महापालिकेच्या सर्व मार्गांनी येणारे उत्पन्न, केंद्र व राज्यामार्फत देण्यात आलेल्या योजनांमधील हिस्सा, कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी आवश्यक रक्कम, आस्थापनावरील खर्च, प्रशासकीय खर्च, न्यायालयीन दाव्याच्या रकमा, विद्युत व पाणी पुरवठ्याची देयके, आदींबाबतची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार माहिती संकलित केली जात आहे.

५४ कोटींचा पडणार बोजा

कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत प्रस्ताव देण्यास प्रशासनाला सांगितले आहे, असे स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले. आमच्या माहितीप्रमाणे महापालिका, पाणी पुरवठा, शिक्षण मंडळ, तसेच केएमटी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू करायचा झाला, तर ५४ कोटी रुपयांचा बोजा तिजोरीवर पडणार आहे; त्यामुळे आम्ही मंजूर केला, तरी तो कसा देणार, हा प्रश्न प्रशासनाचा आहे. सध्या बजेटमध्ये कोणतीच तरतूद नसल्यामुळे पुढील वर्षातच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षण समितीचे पगार सरकारने द्यावेत

राज्यातील सर्वच खासगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार राज्य सरकार करते; मात्र महापालिकेत मात्र ५० टक्केच रक्कम दिली जाते. उर्वरित रक्कम महापालिकेला द्यावी लागते; त्यामुळे महापालिकेवर त्याचा ३२ कोटींचा बोजा पडतो; त्यामुळे शिक्षण समितीकडील सर्वच कर्मचाºयांचे पगार राज्यसरकारने करावेत, अशी मागणी स्थायी सभापती देशमुख यांनी केली.