शहरभान-०३

कसलेही नैतिक बंधन नसेल तर महापालिकेची सत्ता हस्तगत करणे ही एक सोईची बाब असते. सत्तेसाठी सोयीस्कर ठरलेला ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ खरंतर पुरोगामी कोल्हापूरची बदनामी करणारा आहे. माध्यमांकडून अनावधानाने या चुकीच्या पायंड्याचे ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ म्हणून उदात्तीकरण झाले. विचित्र राजकीय संस्कृती बहरली. अमूक पॅटर्न, तमूक पॅटर्न तसेच अमक्याची सत्ता, तमक्याची सत्ता अशा चिथावणीखोर भाषेमुळे लोकशाहीचे आणि शहराचे खूप नुकसान झाले आहे. माध्यमांनी वार्तांकन करताना लोकशाही समाज व्यवस्थेचे काही संकेत जबाबदारीने पाळणे गरजेचे आहे. त्याचा नागरी जीवनावर परिणाम होत आहे. व्यक्तीस्तोम माजणार नाही, याबाबतची दक्षता घेणे ही माध्यमांची नैतिक जबाबदारी आहे.

शहरांचा सांभाळ आणि विस्तार हा खूप गुंतागुंतीचा विषय आहे. ते कोणा एका राजकीय पुढाऱ्याचे अथवा आयुक्ताचे काम नाही. शहर सांभाळणे हे ध्येयनिष्ठ लोकांच्या टीमचे काम आहे. कोल्हापूरमध्ये कशाचीही कमतरता नाही. ज्ञान असलेले ध्येयनिष्ठ नागरिक आहेत. आर्थिक, नैसर्गिक संपन्नता आहे. प्रगतीसाठी आवश्यक ती शांतता आहे. भारतातील एक आदर्श, आकर्षक शहर बनण्याची कोल्हापूरची क्षमता आहे. ‘सत्ता’ हा शब्द इर्षा वाढवणारा आहे, तेढ निर्माण करणारा आहे, चिथावणीखोर आहे. लोकशाही मूल्यांची हत्या करणारा आहे. निवडणुका सत्ताधीश निवडण्यासाठी असतात की प्रतिनिधी...? आपली लोकशाही प्रातिनिधिक आहे. ‘निवडणूक’ हे लोकांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याचे साधन आहे. मोठी संख्या असलेल्या संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाने सहभागी होणे अथवा त्याला सहभागी करून घेणे शक्य होत नसते. यासाठी लोक आपला सुयोग्य प्रतिनिधी निवडतात आणि या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या संस्था चालवतात. हा एक लोकशाही व्यवस्थेमधील व्यवहार्य पर्याय असतो. मात्र, प्रतिनिधींच्या डोक्यात सामूहिक जबाबदारीच्या ऐवजी सत्तेचीच हवा कशी काय घुसते...? ती घुसू नये, याबाबत लोकांची जागरुकता आणि माध्यमांचा सततचा अंकुश गरजेचा आहे.

नगरपालिका, महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘सत्ता’ या शब्दाने फार उग्र आणि कर्कश रूप धारण केले आहे. नगरसेवक व्हायचं ते सत्तेसाठी आणि बडेजावासाठीच, अशी धारणा समाजात दृढ होत चालली आहे. नगरसेवकांचा रुबाब, बडेजाव, नेतेगिरी हा छचोरपणा आहे. यामुळे सुज्ञ, सभ्य नागरी समूह या दर्जाहीन राजकीय प्रवाहापासून अंतर ठेवू लागला आहे. परिणामत: गुंड-पुंड यांना मोकळे रान मिळत चालले आहे. हे कुठं तरी थांबलं पाहिजे, थांबवलं पाहिजे. हे राजकीय प्रदूषण थांबविण्यासाठी कोल्हापूरनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. हे बळ कोल्हापूरमध्ये आहे. पालिकांच्या राजकारणाचा दर्जा सुधारला की, आपोआप शहराचे आरोग्य, शहराची भाषा, शहराची सभ्यता, शहराचे सौंदर्य, महिलांचे स्वास्थ्य, बुजुर्गांचे स्वास्थ्य हे सगळं सुधारायला सुरुवात होणार आहे. पालिका सभागृह कोणकोण चालवतात, त्याच्यावर नागरी जीवनाची गुणवत्ता अवलंबून आहे. माध्यमांनी नागरी संस्थांची सामाजिक गरज, शहर नियोजन, शहर विकास यांची आव्हाने, गुंतागुंत समजून घ्यावी. लोकशाहीचे पावित्र्य, अब्रू जपण्यासाठी काहीवेळा सत्तेचा त्याग करावा लागतो. लोकशाहीचे पावित्र्य जपण्याची नैतिक जबाबदारी राजकीय नेत्यांची आणि माध्यमांची जादा आहे.

समाजाच्या सर्व लोक व्यवहारांमध्ये शासनाने सहभाग देणे, हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. भारतासारख्या लोकसंख्येने आणि आकारानेही मोठ्या तसेच विभिन्न संस्कृतीच्या देशात तर ते अगदीच अयोग्य. जास्तीत जास्त लोक व्यवहार नागरिकांनी स्वत:च्या नागरी संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका)मार्फत प्रामाणिकपणे आणि कल्पकतेने चालवलेत तर ते नागरिकांच्या श्रेयस्कर शिवाय शासनालाही सोयीस्कर आहे. सर्व तऱ्हेच्या नागरी व्यवहारांची जबाबदारी पेलणे, शासनाला शक्य नसते. म्हणून स्थानिक व्यवहारांची जबाबदारी नागरिकांनी घेतलीच पाहिजे. ही झाली एक बाजू. शासन सर्व व्यवहारांची जबाबदारी घेऊ पाहिलं, तेव्हा आपोआपच शासनाची हुकुमशाही प्रवृत्ती आणि अधिकार दोन्ही वाढतील, ही झाली दुसरी बाजू.