शाहू स्मारक, विमानतळासाठी तरतूद

राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूर : वैद्यकीय महाविद्यालयाचा झाला विचार

कोल्हापूर : राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये राजर्षी शाहू स्मारक, जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, विमानतळ विकास, तसेच राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तरतूद केली आहे. त्याच्याबरोबर कोल्हापूरच्या रिंग रोडसाठीही ३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, सर्किट बेंचला मात्र ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या स्मारकांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्येच शाहू स्मारकासाठीच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे नेहमी आग्रही असत. त्यामुळे त्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
चारच दिवसांपूर्वी मुंबई येथे राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती. त्यामध्ये जोतिबा देवस्थान विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच त्यासाठी २५ कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आले होते. तीच तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. कोल्हापूरच्या विमानतळासाठीही गेले वर्षभर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. केंद्र शासनाकडून यासाठी जो निधी उपलब्ध होणार आहे, त्यासाठी राज्याचा २० टक्के वाटा देणे बंधनकारक होते. याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आल्याचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितले.
राजर्षी शाहू छत्रपती वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आल्याचे आमदार अमल महाडिक यांनी सांगितले. महाविद्यालयातील ग्रंथालय, संरक्षक भिंत, व्याख्यानासाठी सभागृह, भोजनालय यासाठी ४० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यासाठी आता तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील एस. टी. स्थानके उत्तम पद्धतीने विकसित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून, यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाजीनगर बसस्थानकाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठीही या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.


शाळकरी मुलींसाठी ‘अस्मिता’ योजना
राज्यातील सर्व शाळकरी मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन देण्यासाठीची ‘अस्मिता’ योजना शासनाने या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये या योजनेची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळातून कोल्हापूर जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यातही आली. भारतातील १७ राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही ही योजना राबविण्याचा निर्णय झाला असून, त्यासाठी तब्बल १३९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.++


रिंग रोडसाठी ३९ कोटी; काम लवकरच सुरूकोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या सुटण्याबाबत, अवजड वाहनांची शहराबाहेरून ये-जा करण्यासाठी साकारण्यात येणाऱ्या रिंंग रोडच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. सुमारे ६९ किलोमीटर लांबीच्या कामाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी राज्य शासनाने सुमारे ३९ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केली आहे. त्यामुळे या रिंग रोडचे काम लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
रस्ते विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नवा रिंंग रोड हा कोल्हापूर शहराबाहेरून साकारत आहे. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी सुमारे ३९ कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अंदाजपत्रकात केली आहे. शासनाने निधीची तरतूद केल्याने आता तातडीने या मार्गावरील भूसंपादनाचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. या नव्या रिंग रोडमुळे कोल्हापूर शहरामध्ये पुणे, मुंबई, बेळगाव, सांगलीकडून येणारी आणि रत्नागिरी, गगनबावडा, गारगोटी, राधानगरीकडे जाणारी वाहतूक तसेच रत्नागिरी, गगनबावडा, गारगोटी, राधानगरीकडून येणारी तसेच पुणे, मुंबई, बेळगाव, सांगलीकडे जाणारी वाहतूक ही शहराबाहेरून वळविता येणार आहे.

असा असेल रिंग रोड
राज्य महामार्ग क्रमांक चार, जाजल पेट्रोल पंपापासून कणेरी, गिरगाव, क्रमांक १९६ नंदवाळ, क्रमांक ८९ वाशी, महे, कोगे, कुडित्रे फॅक्टरी, क्रमांक १७७ वाकरे फाटा, खुपिरे, यवलूज, वरणगे, केर्ली, निगवे, टोप, नागाव, मौजे वडगाव, हेर्ले, क्रमांक १६६ रुकडी फाटा, रुकडी बंधारा, चिंचवाड, वसगडे, सांगवडे, हालसवडे, विकासवाडी ते क्रमांक चारला जाजल पेट्रोल पंपाजवळ मिळणारा रस्ता या एकूण २८ रस्त्यांचा अंतर्भाव असलेल्या मार्गाचा समावेश आहे.


सर्किट बेंचला ठेंगा; कोल्हापूरकरांची निराशा
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कोल्हापूरकरांनी लावून धरली आहे. सर्किट बेंचबाबत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर न्यायनगरीच्या उद्घाटनप्रसंगी केली होती. त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद होईल अशी अपेक्षा असताना राज्य शासनाने मात्र एकाही रुपयाची तरतूद न करता कोल्हापूरच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे सर्किट बेंचला ठेंगा दिल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
या प्रश्नासाठी गेली ३२ वर्षे कोल्हापूरकर आंदोलन करीत आहेत. तीन खासदारांसह आमदार अमल महाडिक, आमदार सतेज पाटील यांच्यासह बहुतांशी लोकप्रतिनिधी, डॉ. एन. डी. पाटील, आदींनी प्रश्नाची तड लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्वपक्षीय कृती समितीनेही या आंदोलनात उडी घेतली होती. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही या मागणीचा पाठपुरावा केला होता. महापालिकेने तर सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्क येथील सुमारे
५० एकर जागा देण्याचीही घोषणाही केली. त्यामुळे हा प्रश्न आता निकाली निघणारच असे वातावरण असताना शासनाने पायाभूत सुविधा निर्माणसाठी एकाही रुपयाची तरतूद अंदाजपत्रकात न केल्याने कोल्हापूरकरांची घोर निराशा झाली आहे.


अंदाजपत्रकात काही निधींची तरतूद करण्याची अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली आहे. कोल्हापूरकरांच्या पदरी निराशा आली असून, याप्रश्नी आंदोलन तीव्र करण्यासाठी आज, रविवारी दुपारी डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय कृती समितीची बैठक आयोजित केली आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
- अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, अध्यक्ष, जिल्हा बार असोसिएशन.


देशात सर्वांत जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. याला दुष्काळग्रस्त व शासकीय धोरण जबाबदार असून, त्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व कर्जमुक्तीची आवश्यकता होती. त्याचप्रमाणे राज्यात टोलमाफीही केली नाही. काही योजनांसाठी निधी दिला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘कही खुशी, कही गम’ असाच आहे.
- धनंजय महाडिक, खासदार

राज्यातील वस्त्रोद्योगातील सायझिंग, वार्पिंग व प्रोसेसिंग उद्योगावरील थकीत असलेला व्हॅट कर रद्द करण्याची घोषणा शनिवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली. त्यामुळे राज्यातील सायझिंग, वार्पिंग व प्रोसेसिंग उद्योगाला संजीवनी मिळाली आहे. त्याचबरोबर राज्यात २५० प्रोसेसिंग कारखाने असून त्यांना एप्रिल २०११ ते एप्रिल २०१२ या ११ महिन्यांत १५ कोटी रुपयांच्या व्हॅट नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. गेली ५वर्षे उद्योजकांवर टांगती तलवार कायम होती. प्रोसेसिंग उद्योजकांचीसुद्धा अर्थमंत्र्यांशी बैठक घडवून आणल्यानंतर त्यांनी हा कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शनिवारी घोषणा झाल्यामुळे गेली
पाच वर्षे असलेला प्रलंबित प्रश्न सुटला आहे. एकूणच या घोषणेमुळे उद्योगांना संजीवनी मिळाली आहे.
- सुरेश हाळवणकर, आमदार

कोल्हापूरच्या विविध प्रकल्पांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये मोठी तरतूद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, रिंग रोडच्या ४५० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. गारगोटीमार्गे सोनवडे घाटातून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी १२९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. शाहू स्मारक, जोतिबा तीर्थक्षेत्र यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील रखडलेल्या पाणी प्रकल्पांसाठीही तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
-चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री