‘शाहू मिल’ भंगारातच

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर :शाहू मिलबद्दल... राजर्षी शाहू महाराज संस्थानातील लोकांच्या विकासासाठी किती उच्च पातळ्यांवर विचार करीत होते, हे लक्षात घेतले की त्यांचे मोठेपण नजरेत भरते. त्यांनी शिक्षण सार्वत्रिक केले, सामाजिक सुधारणा केल्या. त्या काळी विधवा विवाहांना प्रोत्साहन दिले, पायाभूत सुविधांचा विकास केला. रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या. त्याचाच भाग म्हणून शाहूंनी सन १९०६ ला ‘शाहू छत्रपती स्पिनिंग अ‍ॅँड विव्हिंग मिल’ची उभारणी केली. त्या काळी मुंबईनंतर अशी मिल उभारणारे शाहू महाराज हे पहिले राजे व कोल्हापूर हे पहिले शहर असावे. या मिलमध्ये तब्बल ११०० लोकांना रोजगार मिळाला होता. एकेकाळी या मिलच्या भोंग्याने कोल्हापूरला जाग यायची. कोल्हापुरात कापसाचे एक बोंडही पिकत नसताना जिल्ह्यात अनेक सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या व त्या सक्षमपणे आजही सुरू आहेत; परंतु ज्या शाहूंनी कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासाचा पाया घातला, त्यांनीच सुरू केलेली ही मिल नवे तंत्रज्ञान न स्वीकारल्याने सन २००३ ला बंद पडली. आपण सारे कर्मदरिद्री लोक; त्यामुळे ही मिल सुरू राहू शकली नाही. मूळची ही मिलच नव्या स्वरूपात सुरू राहिली असती तर तेच शाहूंचे खरे जिवंत स्मारक झाले असते; परंतु तसा प्रयत्नच कधी झाला नाही.
  येथील शाहू मिलच्या जागेवर राज्य शासनातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचा राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भाजप सरकारलाच विसर पडला आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत या स्मारकाचे काम एक इंचही पुढे सरकलेले नाही. स्मारकाला काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने डिसेंबर २०१२ ला मंजुरी दिली; परंतु गेल्या सहा वर्षांत या स्मारकासाठी सरकारने एक गिन्नीही दिलेली नाही.
काँग्रेसच्या काळात धिम्या गतीने का असेना, स्मारकाचे काही काम सुरू होते; परंतु भाजप सरकार आल्यावर मात्र सारेच ठप्प झाले आहे. सरकारला या स्मारकात अजिबातच रस नाही, असाच अनुभव या निमित्ताने येतो आहे. या सरकारला स्मारक व्हावे, अशी इच्छाशक्ती नाही. त्यांना या स्मारकासाठी पैसे खर्च करायचे नसतील तर तसे स्पष्टपणे सांगून हा स्मारकाचा विषय तरी त्यांनी बंद करावा. ‘कोल्हापूरचे कलापूर’ करण्याची ही मूळ संकल्पना होती; परंतु ती अजून तरी कागदावरच राहिली आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील व त्यानंतरच्या राष्ट्रउभारणीतील काम वादातीत आहेच; परंतु त्यांच्या त्या कामांपेक्षा पंडित नेहरूंचे राष्ट्रविकासातील योगदान दुर्लक्षित व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम आखून पटेल यांचे १८२ मीटर उंचीचे भव्य स्मारक गुजरातमधील सरदार सरोवर (नर्मदा) धरणाच्या परिसरात उभारले. त्यास ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ असे नाव दिले. या स्मारकाला निधी कमी पडला नाही की कोणत्या सरकारी यंत्रणेने कागदी घोडे नाचवून प्रकल्पामध्ये अडचण आणली नाही. सरकारने एकदा पुतळा उभा करायचे मनावर घेतले व त्या तडफेने तो उभा करूनही दाखविला. ही तडफ शाहू महाराजांच्या एकातरी कामात आपले सरकार का दाखवू शकत नाही, हीच खरी वेदना आहे. सरदार पटेल यांच्याइतकेच किंबहुना त्याहून जास्त मोलाचे सामाजिक काम शाहू महाराजांनी त्यांच्या छोट्याशा संस्थानात केले आहे, ज्याची दखल साºया देशाने घेतली. ‘सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाच्या लढाईतील महामेरू’ अशीच शाहूंची ओळख आहे. मग अशा राजाच्या स्मारकाकडे असा कालबद्ध कार्यक्रम आखून ते स्मारक पूर्ण करण्याची बुद्धी यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडीच्या व त्यानंतरच्या भाजप सरकारलाही झालेली नाही.
स्मारकाचा हा मूळ प्रकल्प १६९ कोटी रुपयांचा आहे. ११ डिसेंबर २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या स्मारकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर या स्मारकाच्या कामासाठी तातडीचा निधी म्हणून राज्य शासनाने एक कोटी मंजूर केल्याची घोषणा केली; परंतु ते कशासाठी खर्च करणार यासंबंधीचा तपशीलवार आराखडा द्या, अशी मागणी शासनाने केली; तथापि ते पैसे महापालिकेला आजअखेर मिळालेले नाहीत. गेल्या सहा वर्षांत या स्मारकासाठी राज्य शासनाकडून एक गिन्नीही मिळालेली नाही.

बक्षीस दिले; पण फी नाही
या जागेवर नेमके स्मारक कसे असावे याचे आराखडे राष्ट्रीय पातळीवरील आर्किटेक्टसकडून मागविण्यात येतील असे जाहीर झाले. त्यासाठी सात लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले; परंतु त्याला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. नुसता आराखडा देऊन बक्षीस घेण्यात आर्किटेक्चर फर्म्सना रस नव्हता. त्यामुळे त्यात बराच कालावधी गेला. तज्ज्ञांच्या समितीने कोथरूड (पुणे) येथील ‘डिझाईन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचा आराखडा मंजूर केला. त्यासाठी त्यांना सात लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले; परंतु केलेल्या आराखड्याची फी अजूनही त्यांना मिळालेली नाही.
२५ सदस्यीय समिती कागदावरच
इंदू मिलची जागा ६ डिसेंबर २०१२ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. या मागणीनंगर कोल्हापूर जिल्ह्यातून शाहू मिलच्या जागेवर शाहू स्मारक उभारण्याची मागणी झाली. त्यानुसार लगेच दि. १८ डिसेंबर २०१२ ला नागपूर अधिवेशनात शाहू मिलच्या २६.७५ एकर जागेवर शाहूंचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. त्यासाठी पुढे दि. १२ मार्च २०१३ ला पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील २५ सदस्यांची समिती नेमली. पण ती समिती कागदावरच राहिली.
कचºयापासून सारेच अंगावर
हा प्रकल्प १६९ कोटी रुपयांचा आहे. तो उभा करू शकेल व त्याचे पुढे कायमस्वरूपी व्यवस्थापन पाहू शकेल असे तज्ज्ञ मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही. रोजचा कचरा उठाव करण्यापासून ते पाणीपुरवठा करण्यापर्यंत त्यांच्याकडे अनेक नागरी प्रश्नांच्या जबाबदाºया आहेत. अशा स्थितीत एवढ्या मोठ्या व कोल्हापूरच्या अस्मितेशी जोडलेल्या प्रकल्पाचे काम झेपणे शक्य नाही, अशी भूमिका ‘लोकमत’ने हा प्रकल्प मंजूर झाला तेव्हाच घेतली होती.
सध्याचा खर्च महिना दोन लाख
सध्या ही जागा वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात असल्याने त्यांचे तीन अधिकारी व १८ कर्मचारी या जागेची व जुन्या मिलची देखभाल करतात. त्यामुळे ही जागा सुरक्षित आहे व त्यावर कोणतेही अतिक्रमण होऊ दिलेले नाही. प्रत्येकी सहा सुरक्षारक्षक तीन पाळ्यांमध्ये हे काम पाहतात. रिकामी जागा व मिलचा व्यवस्थापनाचा खर्च दरमहा दोन लाखांपर्यंत आहे.
‘डीपीआर’ अडकला
डिझाईन कन्सल्टंट यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा करून दिला. त्यांनीच डीपीआर करून द्यायचे ठरले होते. त्यानुसार त्यांनी तो डीपीआर तयार करून कोल्हापूर महापालिकेला दिला. महापालिकेने तो नगरपालिका विभागाकडे, तेथून तो सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला. या विभागाने तांत्रिक मंजुरीसाठी तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला; परंतु त्यासाठी या विभागाकडे शुल्क भरावे लागते. मात्र हे शुल्क भरण्यासाठी निधी नसल्याने हा डीपीआर तिथे अडकला आहे.
निधीचे काय हा मोठा प्रश्न
शाहू मिलची मूळ जागा १ लाख ५ हजार १४२ चौरस मीटर म्हणजे २५.९७ एकर आहे.
शासनाने २०१३ मध्ये केलेल्या प्रस्तावानुसार या जागेचा मोबदला म्हणून त्यावेळी ६५ कोटी ७१ लाख ४२ हजार ८७५ रुपये वस्त्रोद्योग महामंडळास द्यावे लागणार होते.
त्यात आता जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. मूळ प्रकल्प १६९ कोटींचा होता. त्याचीही किंमत ४०० कोटींकडे गेली आहे.
सरकारने ठरविले तर वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून ही जागा मोफत मिळवता येते. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर याबाबत चर्चा झाली होती; परंतु त्याची प्रक्रियाच सुरू झाली नाही.
डोक्यावर लाखो कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे, कर्जमाफीचा धुरळा, आरक्षणासाठी तीव्र भावना या गदारोळात या स्मारकाकडे सरकारचे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे.
सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे स्मारक व्हावे यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा करणारी कोणतीच यंत्रणा अथवा संघटना नाही.
जागा नावावर नाही
ही जागा अजूनही वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. त्याची हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास ती कुणाच्या नावावर हस्तांतरित करायची हादेखील मुद्दा वादग्रस्त होऊ शकतो. हे स्मारक करण्यासाठी राज्य शासनाने नोडल एजन्सी म्हणून महापालिकेची नियुक्ती केली आहे; परंतु शहराच्या मध्यवस्तीतील एवढी मोक्याची जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास अनेकांचा विरोध आहे. महापालिका त्या जागेचे काही करू शकेल. उद्या स्मारक नाही झाले तर बंद पडलेल्या केएमटी बसेसही तिथे लावल्या जातील, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
गुंतागुंत अशी
१ही जागा आता महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. ही मिल बंद पडल्यावर तिथे सुरुवातीला गारमेंट पार्क करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी ‘मंत्री रिअ‍ॅलिटी’शी करार झाला होता; परंतु हा प्रकल्पही पुढे सरकला नाही. त्यातून संबंधित कंपनी न्यायालयात गेली. मुंबईच्या मंत्री रिअ‍ॅलिटीचा दावा २२ जानेवारी २०१३ जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला.
२पुढे हा