शेट्टी-हाळवणकरांना यंत्रमागधारकांचा घेराव

शेट्टी-हाळवणकरांना यंत्रमागधारकांचा घेराव

इचलकरंजी : तलेसरा दिवाळे प्रकरणामध्ये यंत्रमागधारकांची अडकलेली रक्कम १00 टक्के वसूल व्हावी, यासाठी शासन सकारात्मक आहे. प्रसंगी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येईल, अशी ग्वाही आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी दिली. तसेच बालोत्रा येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन कारखानदारांची बाजू मांडण्यात येईल आणि प्रसंगी रक्कम परत मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्याचा पुनरुच्चार खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.
शहरातील हत्ती चौकामध्ये एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आमदार हाळवणकर, खासदार शेट्टी शुक्रवारी सायंकाळी आले होते. त्यावेळी तलेसरा दिवाळखोरी प्रकरणामध्ये अडकलेल्या यंत्रमाग कारखानदारांच्या नातलग महिला व यंत्रमागधारकांनी या दोघांनाही घेराव घातला आणि त्यांच्यासमोर या प्रकरणाची कैफियत मांडली. त्यावेळी वरीलप्रमाणे दोघांनी आश्वासन दिले.
दरम्यान, आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी, विटा पॉवरलूम असोसिएशनचे प्रमोद किरण तारळेकर, दत्तोपंत चोथे, पॉपलीन यंत्रमागधारक संघटनेचे अध्यक्ष सचिन हुक्किरे, श्रीशैल कित्तुरे, आदींसह पॉपलीन उत्पादक कारखानदारांकडून वस्तुस्थितीची माहिती घेतली. त्यावेळी बोलताना आमदार हाळवणकर यांनी यंत्रमागधारकांच्या कापडाची रक्कम १00 टक्के वसुली करण्याची ग्वाही दिली.
तसेच खासदार शेट्टी यांनी सुद्धा यंत्रमागधारकांच्या नातलग महिला व यंत्रमागधारक यांच्याकडून माहिती घेऊन त्यांनी केलेल्या
प्रयत्नांचा तपशील सांगितला. तसेच आठवडाभरानंतर बालोत्रा येथे
प्रत्यक्ष जाऊन यंत्रमागधारकांना त्यांची रक्कम मिळावी, यासाठी संघर्ष करण्याचे आश्वासन दिले.
(प्रतिनिधी)
श्रीकांत तलेसरांची प्रथमच प्रत्यक्ष भेट
बालोत्रा येथे तलेसरा प्रकरणात अन्यायग्रस्त कारखानदारांचे प्रतिनिधी म्हणून कैस बागवान, शैलेश डोईजड, तुकाराम साळुंखे, दीपक यळरुटे, दिलीप कांबळे हे अद्यापही तळ ठोकून आहेत. हे प्रकरण घडल्यापासून प्रथमच शुक्रवारी तलेसरा बंधूपैकी श्रीकांत तलेसरा याने या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत यंत्रमागधारकांची काही रक्कम देण्याचे त्याने कबूल केल्याचे समजते. मात्र, प्रत्यक्षात अडकलेल्या रकमेपैकी श्रीकांत याच्याकडून देण्यात येणारी रक्कम अल्प असल्यामुळे या प्रतिनिधींनी शंभर टक्के रक्कम परत देण्याचा आग्रह कायम ठेवला आहे.