शिर्डीचा गुंता सुटला, कोल्हापूरचा का अडला..?

देवस्थान समितीचे राजकारण : पदाधिकारी निवडी लोंबकळत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान अशी ओळख असलेले शिर्डी देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या नियुक्तीवर शासनाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. त्याचे राजपत्रच प्रसिध्द झाल्याने आता पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदाची निवड कधी होणार, याची उत्सुकता आहे. परंतु समिती बरखास्तीचा वादच न्यायालयात गेल्याने ही निवड लोंबकळणार असेच चित्र आहे.

मुळात दोन्ही काँग्रेसपैकी ही देवस्थान समिती कुणाच्या वाट्याला जाणार, हा मोठा गुंता आहे व तो सुटल्यावर मग त्यावर कुणाची वर्णी लागणार, हा त्यानंतरचा गुंता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचा वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांची या पदावर पाच वर्षांकरिता ऑगस्ट २०१७ मध्ये नियुक्ती झाली. त्यांचा कालावधी संपण्यास १६ महिन्यांचा अवधी असतानाच महाविकास आघाडीने ही समिती बरखास्त केली. त्याविरोधात भाजपचे असलेले जाधव उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयात तीन सुनावण्या झाल्या. राज्य शासनानेही म्हणणे मांडले आहे. परंतु जोपर्यंत न्यायालयाकडून समिती बरखास्त करण्याचा शासनाचा निर्णय वैध ठरवला जात नाही, तोपर्यंत या समितीवरील अध्यक्षपदाची नियुक्ती करता येत नाही. राष्ट्रवादीकडून पक्षाचे माजी अध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी या पदासाठी थेट पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची व्हेटो पॉवर वापरली होती. परंतु जोपर्यंत न्यायालयीन वाद मिटत नाही तोपर्यंत काहीच करता येत नाही.

कुणाच्या पाठीशी कुठले देवस्थान

महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती, मुंबईचा सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, शिर्डीचे साईबाबा संस्थान ट्रस्ट आणि पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर ही प्रमुख धार्मिक, आर्थिक व राजकीय सत्ताकेंद्रे आहेत. शिर्डी व पंढरपूर मंदिरांचे व्यवस्थापन प्रशासक मंडळाकडे होते. शिर्डी राष्ट्रवादीकडे गेल्याने पंढरपूर देवस्थान काँग्रेसला देण्यात आले. सिद्धिविनायक मंदिर गेली अनेक वर्षे शिवसेनेकडेच असून, आदेश बांदेकर त्याचे अध्यक्ष आहेत.

आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सूत्रे..

शासनाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त केल्यावर समितीची सूत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली आहेत. महेश जाधव यांच्या काळात जी विविध कामे झाली, त्याबद्दल ते पदावरून दूर जाताच मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यात बारकाईने लक्ष घातले आहे. त्याची चौकशी, कारणे दाखवा नोटीस अशी कारवाई सुरू झाली आहे. या ना त्या कारणाने देवस्थान समिती चर्चेत आहे.